सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित, बाँकेबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित, बाँकेबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित, बाँकेबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

बिहीबार, वैशाख १०, २०८३ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय र परिपत्र विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार उक्त निर्णय र परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले पनि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शाखा अध्यक्ष नवीन गिरी नेतृत्वको पत्रकारहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीमा महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, पूर्व शाखा अध्यक्षहरु निरज कुमार गौतम, झलक गैरे, सल्लाहकार प्रदिप वाग्ले लगायत दुई दर्जन बढी पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।

शाखा अध्यक्ष गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको र उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । "स्थानीय स्तरमा स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिकालाई स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय समेतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो," गिरीले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले सरकारको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका थियो । महासंघका तर्फबाट २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, लामो समयसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन रहेकोप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गर्दै विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिएको महासंघका केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए ।

ज्ञापनपत्रको अन्तिममा भनिएको छ- "माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वाससहित यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिन्छ ।"

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १०, २०८३ १३:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्