लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न इ-रिक्सा चालकहरुको माग

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न इ-रिक्सा चालकहरुको माग

लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न इ-रिक्सा चालकहरुको माग

शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । इ-रिक्सा चालकहरुले लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अटोटेम्पो तथा इ-रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश इ-रिक्सा चालकहरु निरक्षर रहकाले लिखितको विकल्पमा मौखिक परीक्षा लिन सकिने ब्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १६ गते 'प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२' लाई स्वीकृत गरी लिखित परीक्षाको सट्टा अनिवार्य अभिमुखीकरण र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मात्र दिए पुग्ने ब्यवस्था गरेको र मधेश प्रदेश सरकारले पनि 'मधेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१' मार्फत लिखितको विकल्पमा मौखिक परीक्षा लिन सकिने ब्यवस्था गरी कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको नजिर प्रस्तुत गर्दै इ-रिक्सा ब्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अटोटेम्पो तथा इ-रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष धिरज प्रताप सिंहले बैशाख ९ गते लुम्बिनीका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेसंग भेट गरेको बताए । त्यसक्रममा मन्त्री न्यौपानेले कोशी र मधेश प्रदेशले गरेको जस्तै लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाई लाइसेन्स लिने वैकल्पिक ब्यवस्था लागू गर्नको निम्ति एक महिनाभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको सिंहले बताए । यसमा अगुवाई एवम् सहजीकरण गरिरहेको संस्था विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभ्सका बसन्त अधिकारीले यो नीति लागू भएमा लाखौं यात्रुहरुको यात्रालाई सुरक्षित तथा हजारौंको संख्यामा रहेका इरिक्सा चालकहरुको रोजगारी र तिनका परिवारको जिविकोपार्जनलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताए । लाइसेन्स विना साधन गुडाउँदा आफूहरुले थुप्रै झञ्झट बेहोर्नुपरिरहेको अनुभव सुनाएका इ-रिक्सा चालकहरुले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सहज वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे ।

लाइसेन्स भएको खण्डमा दुर्घटना भएको अवस्थामा इन्सुरेन्समार्फत तेस्रो पक्षको हकहितलाई सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्ने तर लाइसेन्स नभएको अहिलेको अवस्थामा चाहेर पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरु दुर्घटनामा परेका मानिसहरुलाई क्षतिपूर्ति रकम भर्पाई गर्न समर्थ हुने अवस्था रहेको उनीहरुको गुनासो छ । रिक्सा चालकहरुले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसकेको अवस्थामा जेलसम्म जाने अवस्था रहेको अटोटेम्पो तथा इ-रिक्सा ब्यवसायी संघ बाँकेका उपमहासचिव एजाज बाबु जोलाहाले बताए । इ-रिक्साको दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स, ट्राफिक ब्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुरुदेखि नै समस्या देखिँदै आएकोले यसको समाधानको लागि आफूहरु सहजीकरणको भूमिकामा लागिपरेका विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभ्सका अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार यो जनजिविका र उद्यमशिलता सवालमा काम गर्ने संस्था हो । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले इ-रिक्सा दर्ता, सडक अनुशासन लगायतका विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको भन्दै निरक्षरहरुको हकमा सरकारले लाइसेन्स लिने बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न सके उत्तम हुने बताए ।

एक सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनीको नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशत बढी चालकहरुसंग लाइसेन्स छैन । यस्तै लुम्बिनीको सिद्धार्थनगरमा ६२ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा झण्डै ७८ प्रतिशत, विराटनगरमा ८४ प्रतिशत, जनकपुरमा ८१ प्रतिशत चालकहरुले विना लाइसेन्स इरिक्सा हुँइक्याइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ १५:०३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्