स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको 'विभेदकारी विज्ञापन नीति' अवज्ञा गर्न पत्रकार महासंघ बाँकेको आह्वान

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको 'विभेदकारी विज्ञापन नीति' अवज्ञा गर्न पत्रकार महासंघ बाँकेको आह्वान

स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको 'विभेदकारी विज्ञापन नीति' अवज्ञा गर्न पत्रकार महासंघ बाँकेको आह्वान

मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले संघीय सरकारको 'विभेदकारी विज्ञापन नीति' अवज्ञा गर्न स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गरेको छ । तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । आन्दोलनकै क्रममा मंगलबार बाँके शाखाले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाँकेमार्फत जिल्लाका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रको अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शाखा अध्यक्ष नवीन गिरी नेतृत्वको टोलीले चौधरीमार्फत स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

May be an image of one or more people, people studying and hospital

शाखा अध्यक्ष गिरीले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको र उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । "स्थानीय स्तरमा स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिकालाई स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय समेतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो," गिरीले भने । उनले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्न आग्रह गरे । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चौधरीले लिखितरुपमै स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै संघीय सरकारको नीति ब्यवहारिक नभएको समेत बताए । त्यसक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सीता कार्कीको पनि उपस्थिति थियो ।

सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ २०:३६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्