केन्द्रबाट कर्णालीमा सरेको विवाद अरु प्रदेशमा पनि बल्झने सम्भावना

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
केन्द्रबाट कर्णालीमा सरेको विवाद अरु प्रदेशमा पनि बल्झने सम्भावना

केन्द्रबाट कर्णालीमा सरेको विवाद अरु प्रदेशमा पनि बल्झने सम्भावना

मंगलबार, असोज २७, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा यसअघि पार्टीको कार्यकारी भूमिका कसलाई दिने भन्ने बहसदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागसम्मका एजेण्डाले निकै प्राथमिकता पायो । पार्टी फुटकै संघारमा पुगिसकेको थियो । अन्ततः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी हैसियत प्रदान गर्ने र केपी शर्मा ओलीले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सहमतिसहित नेकपाको केन्द्र विवाद केही हदसम्म मत्थर भयो भनियो ।

दुई अध्यक्षबीचको अधिकार बाँडफाँड सँगसँगै नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा त्यसलगत्तै सुरु भयो । कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कसलाई नयाँ मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका दुई अध्यक्षले लिए ।

दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे धेरै चरणमा छलफलसमेत भयो । आजको भोलि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने भन्ने विश्लेषणहरु पनि आए । अहिलेसम्म त्यसको निचोडमा पुग्न भने पार्टीका दुई अध्यक्ष अझै असफल भैरहेका छन् ।

केन्द्रमा पुराना र नयाँ मन्त्रीबारेको बहस चल्दै गर्दा नेकपाभित्र फेरि अर्को विवाद सुरु भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म नभएको अभ्यास स्वरुप आफ्नै दलभित्रैबाट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

नेकपाकै १८ सांसदले शाहीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यलयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३३ सांसद रहेकोमा अविश्वावसको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा पूर्व एमालेका १४ र पूर्व माओवादीका ४ जना रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा कर्णालीका सह-इन्चार्ज यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले संसद र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाही पूर्व माओवादीका हुनुहुन्छ । कर्णाली प्रदेशको यो विवादले केन्द्रसम्मै हलचल उत्पन्न गराएको छ ।

पहिलेदेखि नै भागबण्डमा किचलो
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने बेलामा भागबण्डा गर्दा सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पूर्व माओवादीको भागमा परेको थियो । भागबण्डाकै आधारमा ३ वर्षअघि २०७४ साल फागुन ४ गते कर्णाली प्रदेशमा पूर्व माओवादीतर्फबाट शाहीलाई सपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

सपथ ग्रहण गरेको केही दिनभित्रै शाहीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । शाही मुख्यमन्त्री भएदेखि नै पूर्वएमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका सह-ईन्चार्ज यमलाल कँडेललगायतले शाही नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश पूर्वमाओवादीको भागमा नपरेको भए कँडेल प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । कँडेल प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा अहिले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए प्रमुख सचेतकलाई
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीले दलको प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ । शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री शाहीले सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिनु भएको छ । शाह अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा दलको विधानको धारा (७) अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरिएको बताउनुभएको छ । शाह पूर्व एमालेका र नेपाली पूर्व माओवादीका हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले दलको प्रमुख सचेतकबाट पूर्व एमालेतर्फका शाहलाई हटाएर पूर्व माओवादी निकट नेपालीलाई नियुक्त गरेपछि विवाद थप बढाएको छ ।

कर्णालीको असर अरु प्रदेशमा देखिने सम्भावना
कर्णाली प्रदेशको असर अरु प्रदेशमा पनि देखिने सम्भावना बढेको छ । पूर्व एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पाएका प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि छ । यी दुई प्रदेशमा सुरुदेखि नै पूर्व एमालेभित्रका माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली खेमाबीचको दाबी र विरोध चलिरहेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने तयारी सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।

नेकपाकी प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको समर्थनमा पूर्व माओवादी र नेता माधवकुमार नेपाल समूह निकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर संकलन नै गरिसकेका छन् । बाग्मती प्रदेशको ११० सिटमध्ये नेकपाका मात्रै ८० जना छन् । केन्द्रबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आउने बित्तिकै तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलको कार्यलयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने असन्तुष्ट सांसदहरुको तयारी छ ।

यस्तै प्रदेश १ मा नेपाल पक्षका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चर्चा चल्दै गर्दा ओली पक्षका शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । राईलाई पूर्व माओवादी खेमाका प्रदेश सांसदहरुले साथ दिएका थिए । अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेकोले यसको असर तत्काल प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा देखिने सम्भावना बढेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल रोक्न प्रचण्डको आग्रह
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेकपाभित्र एकखालको तरंग नै पैदा भएको छ । यो प्रस्तावले प्रदेशलाई मात्रै नभएर सिंगो नेकपा र केन्द्र सरकारलाईसमेत नोक्सान गर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसलाई रोक्नुपर्ने दौडमा लाग्नुभएको छ । सोमबार बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उहाँले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावको कदम रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र मुख्यमन्त्री हट्ने कुराले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उहाँले तत्काल यो कदम नरोके पार्टी र सरकार दुवै दुर्घटनामा फस्ने बताउनुभएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललगायत नेताहरुसँग पनि अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल यो प्रस्ताव रोक्न समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

यसबारे ओलीले बुधबार थप छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । उज्यालो अनलाइनबाट ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २७, २०७७ ०८:२१