कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको ‘हुकुमी’ शासन

आम निर्वाचन-२०७९

गृहपृष्ठ
आम निर्वाचन-२०७९
कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको ‘हुकुमी’ शासन

कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको ‘हुकुमी’ शासन

बुधबार, असोज २६, २०७९ बागेश्वरी पोस्ट

फाइल फोटो

नेपालगन्ज । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र देशभर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा नेपाली कांग्रेस एक्लै मैदानमा उत्रियो ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू वाम गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि त्यसको सामना गर्नु कांग्रेसका लागि स्वभाविक रूपमै सहज थिएन । त्यो चुनावमा वाम गठबन्धनले लगभग दुई तिहाई मत पाउँदा कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चियो । समानुपातिकसहितको ६३ सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले जम्मा २३ सिटमा जित निकाल्न सफल भयो । ती २३ मध्ये एक थिए मिनेन्द्र रिजाल । त्यतिबेलाको कठिन राजनीतिक परिस्थितिका बाबजुद मिनेन्द्र मोरङ–२ बाट निर्वाचित भए । तर, यसपटक उनी टिकटबाट बञ्चित भएका छन् ।

प्रदेस १ कांग्रेस कार्यसमितिबाट यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मिनेन्द्रको नाम सिफारिस भयो । तर, टिकट पाएनन् । त्यही क्षेत्रबाट सिफारिस भएकी सुजाता कोइरालालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले टिकट दिन रूचाए ।

देउवाले टिकट काटेपछि मिनेन्द्र अब मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लड्न पाउने छैनन् । कतिपय कांग्रेसकै कट्टर ‘क्याडर’ हरूले देउवाको निर्णयको विरोधमा ‘विद्रोह’ गरेर बागी उम्मेदवारी दिए पनि मिनेन्द्र शान्त भएर बसेका छन् ।

प्रतिपक्षका विरूद्ध तथ्यसहित प्रस्तुत हुने मिनेन्द्रको पार्टी नेतृत्वले गलत गर्दा प्रतिवाद गरिहाल्ने स्वभाव छ । संसदको रोस्टममै बोल्ने मौका पाउँदा कैयौंपटक उनले प्रतिपक्षी दलका साथै नेतृत्वको गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्न चुकेका छैनन् ।

१४ औं महाधिवेशनका बेला नेता शेखर कोइराला टिमबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका मिनेन्द्र सभापतिका उम्मेदवार देउवाको खरो आलोचकका रूपमा प्रस्तुत भए । देउवाको विकल्पमा अर्को पार्टी सभापति बनाउनुपर्ने बाटोमा अगाडि बढे, उनी । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने देउवाले त्यसको ‘बदला’ चुनावको बेला लिन्छन् भन्ने उनले सुइँको नै पाएनन् ।

अघिल्लोपटक समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी सुजातालाई टिकट दिएर देउवाले आफ्नो विरोधमा उत्रिएका टिकटको ‘स्वभाभिवक’ दाबेदर मिनेन्द्रलाई ‘ब्याक’ गरेर दह्रिलो ‘बदला’ लिएका छन् ।

‘महाधिवेशनमा म देउवाको विपक्षमा उभिएँ, देउवाको विकल्पमा पार्टी सभापति अर्को बनाउनुपर्छ भन्ने बाटो समातेँ,’ मिनेन्द्रले भने, ‘सायद त्यही कारणले मलाई टिकटबाट बञ्चित गरिएको हुनुपर्छ । अरू केही कारण त म देख्दिनँ।’

सभापतिको अधिकार प्रयोग गरेर केही समयअघि केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा देउवाको सूचीमा मिनेन्द्र अटाएनन् । कांग्रेस पार्टीमा उनको अहिलेको हैसिय क्रियाशील सदस्यभन्दा बढी छैन ।

नेतृत्वको गलत शैलीको विरोध र आलोचना लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने पार्टीका लागि सामान्य कुरा हो । त्यस्ता आलोचना र टिप्पणीहरूलाई कांग्रेस स्वयंले स्वीकार गर्दै आएको छ ।

तर, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि प्रखर भएर आवाज उठाइरहने मिनेन्द्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेतृत्वको निर्णयको निशानमा परेका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लडेकै कारण आफूलाई टिकटबाट बञ्चित गरिएको मिनेन्द्रको पनि बुझाई छ ।

‘आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लडेकै कारण टिकटबाट बञ्चित भएँ । मिनेन्द्र रिजालजस्तो व्यक्ति आउँदा ममाथि औँला ठड्याउँछ, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको चकाचौँधमा बसेको बेला ममाथि औँला उठाउने? सभापतिलाई लागेको होला,’ उनी भन्छन्, ‘सत्तामा बसेका बेला प्रतिशोध लिन्छन् नै । तर, देउवाले, कांग्रेसको नेताले यसो गर्लान् भन्ने लागेको थिएन । देउवाकोे व्यक्तित्वको यो पक्ष यति राम्रोसँग बुझेको रहेन छु, अब थाहा पाएँ।’

देउवाको ‘हुकुमी’ निशानामा मिनेन्द्रमात्रै परेका छैनन् । डा. रामशरण महत , अमरेशकुमार सिंह, डा. गोबिन्द पोखरेल, स्वर्णीम बाग्ले, पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलहरूलाई पनि टिकटबाट बञ्चित गरिदिएका छन्, उनले ।

अघिल्लोपटक कांग्रेसका २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य जित्नेहरू मध्येका एक अमरेश पनि हुन्। सर्लाही–४ बाट उनी आगामी निर्वाचनका टिकटको स्वभाविक दाबेदार पनि थिए ।

पार्टीभित्र आफ्नो आलोचक रहेकै कारण देउवाले उनलाई टिकटबाट मात्रै बञ्चित गरेनन्, महाधिवेशनकै बेलादेखि घेराबन्दीमा परे । संस्थापन पक्षको दबदबा रहेको सर्लाहीमा इतर समूहका अमरेशलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमै पराजित गर्न लगायो ।

महाधिवेशनमा रोक्न लगाए पनि अघिल्लोपटक चुनाव जितेकाले यसपटक पनि टिकट पाउनेमा ढुक्क थिए, अमरेश । तर, अमरेस चुनाव लड्ने सर्लाही–४ बाट महामन्त्री गगन थापाको एकल नाम सिफारिस भयो ।

गगनले काठमाडौं–४ बाटै चुनाव लड्ने निधो गरेपछि कांग्रेसले त्यो क्षेत्रमा पूर्व जिल्ला सभापति नागेन्द्रकुमार रायलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

टिकट नपाएपछि विद्रोह गरेर अमरेशले त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावको तयारीमा अघि बढेका छन् । पार्टीभित्रका विरोधीलाई सिध्याउने ‘देउवा–नीति’ को शिकार बनेका छन्, अमरेश । सभापति देउवाले आफ्नो राजनीति समाप्त पार्ने टिकट दिनबाट बञ्चित गरेको अमरेश बताउँछन् ।

‘चुनाव जित्ने वातावरण सुनिश्चित रहे पनि पार्टी नेतृत्वले संसदमा प्रवेश रोक्न हार्ने व्यक्तिलाई टिकट दिएको छ,’ सिंह भन्छन्, ‘राजनीतिक प्राणी हुँ, चुनावबाट भाग्न मिल्दैन । त्यसैले बागी उम्मेदवारी दिएको छु ।’

मधेस आन्दोलनको रापताप रहेका बेला पनि उनले २०७० को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन राजपाका राकेश मिश्रलाई पराजित गरेका थिए ।

पार्टीभित्रका आलोचकालाई सिध्याउने ‘षडयन्त्र’ मा देउवाको मात्रै नभएर उनकी पत्नी आरजुको समेत रहेको अमरेशको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘देउवा र उनकी पत्नी आरजुले मिलेर पार्टीलाई निजी कम्पनी बनाउनुभएको छ।’

कठिन परिस्थितिमा पनि चुनाव जितेर कांग्रेसको प्रतिष्ठा बढाएका मिनेन्द्र र अमरेशले टिकट नपाएपछि देउवाले स्वर्णीम र किरणहरूलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना झिनो थियो नै ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देउवाले मधेस प्रदेसको एक मात्र महानगर वीरगञ्जको मेयर जसपाको भागमा पारिदिए । पर्सा कांग्रेस वीरगञ्ज महानगर आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहे पनि देउवाले टेरपुच्छर लगाएनन् । बरू वीरगञ्ज नै पुगेर गठबन्धनलाई नचिढाउन ‘उर्दी’ जारी गरे । अहिले त्यही जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएर अहिले एमाले–कित्तामा पुगिसकेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर नपाए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वीरगञ्जसहितको पर्सा क्षेत्र नम्बर १ पाउनेमा त्यहाँका कांग्रेस नेताहरू आशावादी थिए ।

त्यसका लागि पर्सा कांग्रेसले सभापति देउवालाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । तर, देउवाका लागि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भन्दा गठबन्धन बढी ‘प्यारो’ भयो ।

त्यसैले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भएको लोसपालाई त्यो क्षेत्र देउवाले छाडिदिए । पर्सा–१ बाट पाँचदलीय गठबन्धनबाट लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण उम्मेदवार बनेका छन् । गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन फेरि देउवाको ‘उर्दी’ पक्कै पनि जारी होला ।

र, उनको त्यो ‘उर्दी’ आउनु अगावै पर्सा कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं सभासद अजय द्विवेदीले त्यहाँ ‘विद्रोह’ गरिदिएका छन्, बागी उम्मेदवारी दिएर।

‘पर्सा १ कांग्रेसले जित्ने क्षेत्र हो, जित निश्चित हुँदाहुँदै गठबन्धनको नाममा लोसपालाई टिकट दिइयो,’ द्विवेदीले भने, ‘नेतृत्वले गरेको अन्यायविरूद्ध मेरो उम्मेदवारी हो ।’ पार्टी नेतृत्वले अन्याय गरेपछि प्रतिकारस्वरूप आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको द्विवेदीको भनाई छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल गरेर चुनावमा जाने सहमति छ । त्यही अनुसार ती दलहरूले सिट बाँडफाँट पनि गरेका छन् । यद्यपि कतिपय स्थानमा सत्ता गठबन्धन दलकै उम्मेदवारहरू एकअर्काको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा राजन केसी कांग्रेसका उम्मेदवार छन् । तर, त्यही क्षेत्रबाट गठबन्धनको घटक दल माओवादी केन्द्रको पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै धनुषा क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसले पूर्व मन्त्री रामकृष्ण यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । तर, त्यही क्षेत्रबाट घटक दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झाले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सिट बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा ती क्षेत्रहरूमा ‘मित्रवत प्रतिस्पर्धा’ गर्ने निर्णय पाँच दलले गरेको छ । त्यो निर्णयमा कांग्रेस सभापति देउवा आफू पनि भागेदार छन् ।

धनुषाकै क्षेत्र नम्बर २ मा ‘मित्रवत प्रतिस्पर्धा’ का लागि तयार भएका देउवाले धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ का लागि राजी भएनन् । जबकी स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रमा पर्ने ३८ वडामध्ये १९ वटा वडा कांग्रेस एक्लैले जितेको छ ।

त्यस्तै धनुषा–३ अन्तर्गत पर्ने चार वटा पालिका मध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसका बागी मनोज साहले जितेका छन् भने नगराईन नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै जितेको छ ।

कांग्रेसको बलियो पकड रहेको धनुषा–३ मा पार्टीका उम्मेदवार दिएर वा मित्रवत प्रतिस्पर्धाका गर्न नलगाएर दउवाले त्यो क्षेत्र लोसपालाई सुम्पिदिएका छन् ।

धनुषा–३ कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि चुनाव लड्ने क्षेत्र हो । आफू समानुपातिकतर्फ गएपछि उनले त्यहाँबाट परमेश्वर महासेठलाई उम्मेदवार बनाउन चाहेका थिए ।

निधिले प्रस्ताव गरेको महासेठलाई रोक्नकै लागि देउवाले त्यो क्षेत्रमा ‘मित्रवत प्रतिस्पर्धा’ का लागि तयार नभएर लोसपालाई दिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाई छ।

त्यस क्षेत्रबाट गठबन्धनका तर्फबाट लोसपा नेता अनिलकुमार झा उम्मेदवार बनेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन देउवाको गठबन्धन मोह र ‘हुकुमी’ शैलीका कारण सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने सबै स्थानीय तहको प्रमुख कांग्रेसले जिते पनि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा चुनावका लागि कांग्रेसका कोही उम्मेदवार छैनन् ।

त्यो क्षेत्रमा पर्ने लालबन्दी, हरिपुर, ईश्वरपुर र चन्द्रनगर गाउँपालिकाको प्रमुख कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा जितेको सर्लाही–१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभाको निर्वाचनमा भने कांग्रेसको एउटै उम्मेदवार छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा र ३(१) मा लोसपा तथा ३(२) मा एकीकृत समाजवादीको हिस्सामा परेको छ ।

६ महिना अघि कांग्रेस बलियो रहेको ताजा जनादेशबाट पुष्टि हुँदाहुँदै क्षेत्र खाली हुनु दुःखद भएको त्यहाँका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ ।

‘यो त धान फलेपछि काट्ने बेलामा अर्कैलाई खेत दिएजस्तो भयो,’ क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस नेता एवं प्रदेस महाधिवेशन प्रतिनिधि राजु राई भन्छन्, ‘आफ्नो बलियो ठाउँ नेतृत्वले भागबन्डाका नाममा छाड्नु हुँदैन थियो।’ नेतृत्वले यस्तो कुरामा ध्यान नदिँदा संगठन कमजोर हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २६, २०७९ १०:३२