स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब सर्वोच्चद्वारा गैरसंवैधानिक ठहर

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब सर्वोच्चद्वारा गैरसंवैधानिक ठहर

स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब सर्वोच्चद्वारा गैरसंवैधानिक ठहर

शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा रोक्न फैसला सुनाएको हाे ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।

‘प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने आदेश भएको छ’ अधिवक्ता ओलीले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको 'पारिश्रमिक' भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६ १३:४७