सरकारी जग्गामा मेयर र मन्त्रीको रजाई

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
सरकारी जग्गामा मेयर र मन्त्रीको रजाई

सरकारी जग्गामा मेयर र मन्त्रीको रजाई

आइतबार, कात्तिक ३, २०७६ बागेश्वरी पोस्ट

कोहलपुर (बाँके) । नियमनकारी निकायका अधिकारी नै राज्यको कानून विपरित गएर आर्थिक कुम्ल्याउने दाउमा लागेपनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको अभियानले कसरी सार्थकता पाउला ? अनि सुशासन कायमको सपना कहिले पुुरा होला ? राज्यले सरकारी जमिनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै नियमनकारी निकायलाई दिएको छ।

जसको नियमन सरकारी त्यो निकायमा बसेका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको हुने गर्छ । तर, बाँकेको कोहलपुरमा यसको ठिक विपरित काम भएको भेटिएको छ । कोहलपुरमा रहेको सरकारी जमिन खरिद बिक्रि भइरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका मन्त्री इस्तियाक राईको मिलेमतो र निर्देशनमा कोहलपुर नगर विकास समिति, कोहलपुर नगरपालिकाले उपभोग गर्नै नमिल्ने जमिन समेत खरिदबिक्रि गरेका छन् ।तर, शहरी विकास मन्त्री राईको निर्देशनमा समितिले बिक्रि गरेका घडेरी खरिदकर्ताले अहिले पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । कोहलपुरमा नगर विकास समितिसँग ५० देखि ८० लाखमा घडेरी किनेर पनि खरिदकर्ताले घडेरी भोगचलन गर्न नपाएका हुन् । शहरी विकास मन्त्रालय मातहातको जमिन मन्त्री राईको मिलेमतोमा नगर विकासले एकलौटी बिक्रि गरेको खुलेको छ ।

समितिले मन्त्री र मन्त्रालयको आडमा भोगचल नै गर्न नपाउने अवस्थाका घडेरी सर्वसाधारणलाई झुक्याएर बिक्री गरी सोझै ठगेको छ । समितिले नक्सा अनुरूप एउटा घडेरीको मूल्य कम्तिमा ५० देखि ८० लाख रुपैयाँ लिएर बिक्री गरेको खरिदकर्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारी निकायबाट किनेको जग्गामा घर बनाउँनै नपाएका सर्वसाधारण अब न्याय खोज्न कहाँ जाने रु अन्योलमा परेका छन् । लाखौं रूपैयामा खरिद गरेको जमिनमा घर बनाउँन नपाउने भएपछि खरिदकर्ताले आफूले बुझाएको रकम नगर विकासले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, नगर विकास समिति मन्त्री र मन्त्रालयको पहुँच देखाउँदै यस बिषयमा अहिलेसम्म उदासिन रहदै आएको उनीहरू बताउँछन् ।

आफूले लाखौं रकम तिरेको जमिनमा कि भौतिक संरचना बनाउँन पाउनुप¥यो रु एक खरिदकर्ताले भने ‘कित त सबैको रकम फिर्ता हुनुप¥योरु होइन भने हामी नगर विकासका विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प देखिदैन्।’

कोहलपुरको सुर्खेतरोड पुर्वको सरकारी जमिन समितिले मन्त्री राईको निर्देशनमा प्लटिङ जस्तै कटान गरी बिक्रि गरिएको स्थानीय बताउँछन् । जहाँ कोहलपुर क्षेत्रका बुद्धिजीवीदेखि पत्रकार र व्यवसायीले घडेरी खरिद गरेका छन् ।

आफूले खरिद गरेको जमिनमा घर बनाउँन समिति र नगरपालिकाले नदिएपछि अहिले उनीहरू न्यायको खोजीमा अड्डा अदालत र प्रहरी प्रशासन धाउँने योजनामा छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले खरिदकर्ताको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेको बताएका छन् । उनकाअनुसार जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोले भोगचलन गर्न पाइन्छ । यसका लागि अदालतले पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइसकेको छ उनले भने ‘अब हामी प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउँछौ । यसका लागि डोजर लगाउँने तयारी भइरहेको छ ।’

नगर विकास समिति कोहलपुरका अनुसार कोहलपुरमा एक सय १० विगाह जमिन समितिका नाममा वा सरकारी थियो । समितिले अहिलेसम्म आधा बढी जमिन यसैगरी बिक्रि वितरण गरिसकेको छ । तर, यसरी खरिदबिक्रि भएका जमिनमा खरिदकर्ताले संरचना बनाउँन वा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि नगर विकास समितिले बिक्रि गरेकामध्ये ११ वटा घडेरीमा चरम विवाद कायमै देखिएको छ ।

यस बिषयमा बुझन् नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतसँग बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन् । कोहलपुर नगर समितिमा रावतले करिब तीन महिनादेखि अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, यसअघि उक्त समितिको अध्यक्षमा अबराज खड्का थिए । सेतोखरीडटकमबाट साभार।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ३, २०७६ २१:०८