नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्कर्ष- इन्द्रजित र टोपबहादुर योजनाकार

सुरक्षा-अपराध

गृहपृष्ठ
सुरक्षा-अपराध
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्कर्ष- इन्द्रजित र टोपबहादुर योजनाकार

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्कर्ष- इन्द्रजित र टोपबहादुर योजनाकार

बिहीबार, जेठ ४, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं असुली गरेको प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ ।

रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईसँग मिलेर शरणार्थी बनाउने नाममा असुली गर्ने चलखेलको योजना बनाएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।

सरकारले ३० जेठ २०७६ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन भन्दै कार्यदल गठन गर्नु अघिबाटै रकम उठाउन सुरु भएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकृतका अनुसार भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन माग गर्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले पटक–पटक मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आएका थिए ।

झापा र मोरङमा बाँकी रहेका ६ हजार ५७७ जना शरणार्थीको हकमा एउटा निर्णय गर्नु जरुरी भएको निष्कर्षसहित अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘झट्ट हेर्दा कार्यदल गठनको उद्देश्य गलत देखिँदैन, तर कार्यदल बन्नुभन्दा अघिबाटै रकम उठाउने चलखेल सुरु भएको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘अध्ययन सुरु हुने भन्नेवित्तिकै त्यसमा थपेर गैरशरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउन सकिन्छ भन्ने रायमाझी र राईहरुलाई परेको देखिन्छ ।’

प्रहरीका अनुसार एकातिर शरणार्थी नेता रिजाल लगायतले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन माग गरिरहेका थिए भने अर्कातिर रायमाझी र राईले त्यसैमा टेकेर चलखेल गर्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए । त्यसक्रममा सुरुमा लगानी चाहिने भएकाले रायमाझीले ललितपुर धापाखेलका सानु भण्डारीलाई जोडेका थिए ।

टोपबहादुरका छिमेकी समेत रहेका भण्डारी नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए । ‘मसँग अलिअलि पैसा पनि थियो, के गर्ने भन्ने सोचिसकेको थिइनँ’, भण्डारीले प्रहरीसँग बयान दिँदै भनेका छन्, ‘त्यहीबेला टोपबहादुर मामाले एउटा काम छ भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राईसँग चिनजान गराइदिनु भएको थियो ।’

प्रहरीका अनुसार ठ्याक्कै नाता नपरे पनि उनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझीलाई मामा भन्दै सम्बोधन गर्थे । ‘उहाँले भन्न त कुरा के छ सुन्दिनुस् भन्नुभएको थियो, पछि काम अघि बढाउँदा हुन्छ । समस्या हुँदैन भन्नुभएको थियो’, भण्डारीले भनेका छन्, ‘राईलाई मन्त्रालयमै गएर भेट्दा उहाँले शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने कुरा गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री पनि हाम्रो हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो ।’

आफूलाई के गर्ने भन्ने पनि थाहा नभएको बेला रायमाझीले मोरङका केशव दुलालसँग पनि भेट गराइदिएको उनी बताउँछन् । दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनको निजी सहायक थिए । ‘मोरङकै भएकाले सामान्य चिनजान त थियो, तर मामा (टोपबहादुर रायमाझी) ले मिलेर गर्न भन्नुभयो’, भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसबेला केही पैसा उठाउनुपर्ने थियो । सानुजी र हामी मिलेर ५० जनाबाट साढे ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर इन्द्रजित राईलाई दिएका थियौं ।’

आफू शान्ति प्रक्रियाका काममा सक्रिय भएका बेला कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको सचिवालयमा दुलालले काम गरेकाले त्यसबेलै उनीसँग चिनजान भएको रायमाझीले पनि स्वीकारेका छन् ।

भण्डारीका अनुसार त्यसपछि उनीहरुले रामशरण केसी र प्रेमराज पन्थीलाई पनि जोडेका थिए । ‘आफैं अमेरिका जाने गरी उहाँहरु जोडिनुभएको थियो, मैले पनि होला त नि भनेर आफूसहित श्रीमती, भाइदेखि सबैका लागि एकमुष्ठ गरेर पैसा दिएको थिएँ’, भण्डारी भन्छन्, ‘लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि दुई वटा घर पनि बेचेँ, थलीको जग्गा पनि बिक्री गरेको थिएँ ।’

त्यसरी संकलन गरेको साढे ५ करोड रुपैयाँ पटक–पटक गरेर राईलाई बुझाएको भण्डारीको बयान छ । कुपण्डोलको हिमालय होटलमा एक करोड, आँगन रेष्टुरेण्टमा डेढ करोडसहित बाँकी विभिन्न ठाउँमा लगेर बुझाएको भण्डारीको बयान छ । ‘घुसको पैसा चेकमा हुँदैन, क्यास ल्याइदे भन्नुहुन्थ्यो, त्यसैले ठाउँ–ठाउँमा लगेर नगद बुझाएका थियौं’, भण्डारी भन्छन्, ‘सचिवदेखि सबैलाई मिलाउने भन्दै भाग लगाउनुहुन्थ्यो, काम हुन्छ होला भन्ने थियो ।’

पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा बोलाएर समेत पैसा लिएको सानु भण्डारीले खुलाएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, बादल पत्नी नैनकला लगायतलाई पनि रकम दिएको उनले भनेका छन् । ‘प्रतिकलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको हो, मन्त्री क्वार्टरमा जाँदा मेडमलाई पनि बुझाएको थिएँ’, भण्डारीले भनेका छन् । यही प्रकरणमा शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जुको नाम पनि मुछिएको छ ।

त्यसबेला गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरजले पनि रकम बुझेको उनी बताउँछन् । प्रतीक र निरजले नेकपा एमालेको विद्यार्थी राजनीतिसँग जोडिएका सन्देश शर्मालाई जोडेका थिए ।

‘शर्माले दाङका मानिसहरुसँग पैसा उठाएका थिए, उनले गजेन्द्र बुढाथोकीमार्फत त्यहाँका मानिसहरुलाई अमेरिका पठाउँछु भन्दै रकम लिएको भेटिएको छ’, प्रहरी भन्छ, ‘प्रहरीकहाँ ११ महिनाअघि पहिलो पटक यस विषयमा उजुरी दिने पनि दाङकै व्यक्तिहरु थिए ।’

शर्माले आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि बुढाथोकीसँग गरेको टेलिफोन संवादमा आफूलाई दुलालले भाग्न भनेको बताएका छन् । दुलालको निर्देशन अनुसार उनी भागेर भारत पुगेका थिए । ‘मलाई भगाएर दोषीजति सबै यता थुपारेछन्, पाको मान्छे, सचिवालयमा बसेको मान्छे भनेको झन् मलाई नै फसाएछन्’, शर्माले भनेका छन् ।

मोरङमा पैसा उठाउनका लागि पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० का पूर्ववडाध्यक्ष सागर राई र पाँचथर लगायतका जिल्लाका लागि फिदिम नगरपालिका–७ का टंककुमार गुरुङ प्रयोग भएका थिए । रामेछापका व्यक्तिहरुको रकम पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पाले संकलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

‘रकम उठाउने कार्यमा संलग्न अरु केही विचौलियाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ’, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘प्रहरीले फरारहरुको खोजी गरिरहेको छ ।

जब कार्यदलले अनुकूल प्रतिवेदन दिएन‘

अनुुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार एकातिर धमाधम पैसा उठिरहेको थियो, अर्कातिर शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय १४ जेठ २०७६ मा भयो ।

तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यो कामका लागि गृह प्रशासनको लामो अनुभव लिएर केही समयअघि मात्र सेवा निवृत्त सहसचिव बालकृष्ण पन्थीलाई रोजे । समितिमा राईको जोडबलमा ललितपुरका गणेशबहादुर केसी ‘विज्ञ’ सदस्य बने । मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई सदस्य सचिव बनाएर ३० जेठमा कार्यदललाई पूर्णतः दिइयो ।

‘सुरुमा केसी प्रहरीको डीआईजी होला भन्ने लागेको थियो, पछि बैठक बस्दा मात्र उहाँ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भएको थियो’, पन्थीले अन्तरर्वार्तामा भनेका छन्, ‘तीन सदस्यीय कार्यदलमा सदस्य सचिव न्यौपानेसँग पहिले एउटै फाँटमा बसेर काम गरेकाले पनि चिनजान थियो ।’

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार कार्यदललाई आफू अनुकूल प्रतिवेदन लेखनका लागि प्रभाव पार्ने गरी सानु भण्डारीको जोडबलमा केसी कार्यदलमा सदस्य नियुक्त भएका थिए । केसी भण्डारीका छिमेकी थिए । भण्डारीले आफूलाई सदस्य बनाएको उनले पनि स्वीकारेका छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार चलखेल गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यदलको कार्यदेशको छैठौं नम्बर बुँदामा ‘दर्ता छुट भएको शरणार्थीको लगत तयार गर्ने’ विषय समेटिएको थियो । यो बुँदा राख्नुको उद्देश्य नै त्यहाँ नक्कली शरणार्थी घुसाउने हुनसक्ने देखिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

तर तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईलाई यसरी नेपाली नागरिकलाई घुसाएर शरणार्थी बनाउने योजनाबारे थाहा थियो थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भइनसकेको अधिकृतहरु बताउँछन् । पक्राउ पर्नेहरुले राईलाई पनि यसबारे थाहा भएको बयान दिएका छन् । तर, अरु परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले त्यसलाई पुष्टि नगरेको प्रहरी अधिकृतहरुको दाबी छ ।

पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएपछि यसले शरणार्थी गणनामा छुट भएको मागदाबी गर्न दर्खास्त दिन आह्वान गरेको थियो । शिविरमा भएको शरणार्थी व्यवस्थापन समितिमार्फत आवेदन माग्दा ५८१ परिवारले निवेदन दिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी आएको जम्मा ८७५ जनाको निवेदन रायमाझी, राईसहितको समूहले असूली गरेका व्यक्तिहरुको भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

‘गृह मन्त्रालय मातहतको हज कमिटीको सरकारी गाडी लिएर उनीहरु चितवनदेखि विभिन्न ठाउँमा गएर सरकारी कर्मचारी बनेर ठाउँ–ठाउँमा दरखास्त फारम भराएको पाइएको छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् । त्यसरी उठाएर भराएको फारम उनीहरुले मोरङ र झापास्थित शिविरमार्फत कार्यदलसमक्ष पुर्याएका थिए ।

तर, प्रकरणमा त्यतिबेला ट्वीस्ट आयो, जब पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले निवेदनहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा निवेदकहरु ‘वास्तविक रुपमा दर्ता छुट भएको’ भन्ने नदेखिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

‘यस्तै किसिमबाट १०१७ जनाको निवेदन यूएनएचसीआर दमकमा पनि पहिल्यै परिसकेको रहेछ’, पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यूएनएचसीआर दमकले पनि विनाआधारका निवेदनहरु भन्दै थन्काइराखेको रहेछ, १०-२० जना प्रमाणविहीन दर्ता हुन छुट भएका हुन सक्छन्, तर तिनको आडमा यति धेरै संख्यामा निवेदनहरु आउनु र आधारभूत कागज प्रमाण पनि समावेश नहुनुले यी निवेदनहरु वास्तविक छुट भएका भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने मान्न सकिएन ।’

पन्थी कार्यदलले यो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहसचिव राईलाई बुझाएपछि गिरोहको योजनामा धक्का पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘त्यसपछि गृहमा बुझाएर सार्वजनिक नै नभएको गोप्य प्रतिवेदन इन्द्रजितमार्फत हात पारेर भण्डारी र दुलालहरुले आफूखुशी अनुसूची थपेर पीडितहरुलाई पठाएको भेटिएको छ’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसबेला प्रतिवेदन नै कीर्ते गरेर उनीहरुले फेरि बाँकी रहेको रकम उठाएको भेटिएको छ ।’

प्रहरीका अनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पहल गर्ने निर्णय गराउनका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझी लगायतले लबिइङ गरिरहेका थिए । तर, जब दोस्रो संसद् विघटनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, त्यसपछि गिरोहका सदस्यहरुले काम नबन्ने संकेत देखिन थालेको भन्दै आपसमा छलफल गरेको भेटिएको छ ।

एक जना पीडित गजेन्द्र बुढाथोकीले बताए अनुसार सरकार परिवर्तनले ढिला भएको बताइएको थियो । तर, गृहका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई फेरि शक्तिमा आउने भन्दै थामथुम पारिएको थियो । पछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख भए ।

खाँणको पालामा प्रतिवेदन सच्याउने प्रयास, कर्मचारीले नमानेपछि कीर्ते

२९ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण आए । त्यसपछि पहिले अधुरो रहेको काम पूरा गराउन गिरोहका सदस्य केशव दुलाल सक्रिय बनेको देखिएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

पहिले सुजाता कोइरालासँग निकट दुलालको गृहमन्त्री खाँणसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग पनि उनले सम्बन्ध बलियो बनाएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । कतिसम्म भने दुलाल पाण्डेको पेप्सीकोलास्थित घरमै पुग्थे, ह्वाटस एप र भाइबरमा नियमितजसो संवाद गरिरहन्थे ।

दुलालले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ बुझाएको हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘बयानमा त अझै धेरै रकम खुलेको छ, तर पुष्टि भएको चाहिँ त्यति हो’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘सानु भण्डारीले एक करोड २५ लाखको डिल भएको भनेका छन् ।’ मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा मातहत रहेको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखामा रहेको प्रतिवेदन साटफेर गर्न उनलाई भण्डारी, दुलालहरु प्रयोग गरेको प्रहरी बताउँछ ।

कांग्रेस नेता खाँण गृहमा भएका बेला भइरहेका प्रयासबारे बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि जानकार देखिने अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘यो भन्दा पहिले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नै रिभ्यू गरेर अनुसूचीमा छुटेका नामहरु थप्ने प्रयास भएको थियो, यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहजीकरण गरिदिएका थिए’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापालाई उपसमिति बनाएर प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्न भनिएको पाइएको छ ।’

झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र निरौलाको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएका थिए । तर, निरौलाले काम अघि बढाएनन् । ‘यो पहिल्यै विवादमा भएको विषय थियो, त्योबारे थाहा भएकाले काम अघि बढाएको थिइनँ’, हाल अध्यागमन विभागमा कार्यरत निरौलाले भनेका छन् । तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले यसको काम छिटो सक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापालाई दबाब पनि दिएका थिए ।

निरौलाले काम गर्ने छाँट नदेखेपछि उनको सरुवा गराउनका लागि केशव दुलालले सचिव पाण्डेलाई भाइबरमार्फत भनेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको अधिकृतहरु बताउँछन् । केही गर्दा पनि सम्भव नभएपछि पाण्डेलाई प्रयोग गरेर मन्त्रालयकै प्रतिवेदन फेरेर रकम असूली गरिएका ८७५ जनाको नामसहितको प्रतिवेदन राखिएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले अध्ययनका लागि भन्दै प्रतिवेदन लगेका थिए ।

एक साता भन्दा लामो समयपछि पाण्डेले फर्काएर ल्याएको खुलेको अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यही बेला प्रतिवेदन परिवर्तन गरेर ल्याएको हुनसक्ने अधिकृतहरुको अनुमान छ । यसमा मन्त्रालयका अरु कर्मचारीको समेत संलग्नता हुनसक्ने आशंकामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको थियो । तत्कालीन सुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेल, स्थानीय प्रशासन प्रमुख सागरमणि पाठक लगायतसँग बयान पनि लिएको थियो । तर, कसैको संलग्नता हालसम्म पुष्टि नभएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

पाण्डेले बयानका क्रममा आफूले गृहमन्त्री खाँणको निर्देशन अनुसार नै काम गरेको बताएका थिए । प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुको बयानका आधारमा नेता र उच्च सरकारी अधिकारीहरुको संलग्नता खुलेको थियो । यो प्रकरणमा प्रहरीले झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धान गरेर आगामी शुक्रबारभित्र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाउँदैछ ।

प्रहरीका अनुसार आरोपीहरुलाई ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने काम गरेको कसूर लगायतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी छ । केही आरोपीहरुको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न राय दिने प्रहरीको तयारी छ । अनलाइनखबरडटकमबाट

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ४, २०८० १०:३४