खानेपानीको गुणस्तरीयता, सम्भाब्यता र चुनौति

बिचार

Home
बिचार
खानेपानीको गुणस्तरीयता, सम्भाब्यता र चुनौति

खानेपानीको गुणस्तरीयता, सम्भाब्यता र चुनौति

शुक्रवार, आश्विन १६, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

रविकिरण आचार्य

रविकिरण आचार्य

पृष्ठभूमीः

पानी जीवनको मूल आधार हो । यसको मानव जीवनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध रहन्छ । कच्चा खानेपानी भन्दा पनि गुणस्तरीय खानेपानीको आम उपलब्धता आजको टड्कारो आवश्यकता हो । सम्पूर्ण पृथ्बीको दुई तिहाई भाग पानीले ओगटेको सन्दर्भमा १ प्रतिशत पानी मात्रै हामीले पिउने पानी खोलानाला, नदी, पोखरी, ईनार, मूल, बोरिङ ट्यूबवेल इत्यादिको रुपमा रहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा हामीले पिउने पानी अन्तर्गत् या त सतहको पानी अथवा भूमीगत पानी नै पर्दछ । यसरी प्राप्त हुने पानी दुई भिन्न तरिकाबाट प्रदुषित हुने देखिन्छ ।

प्रथमतः प्राकृतिक रुपबाट श्रोतमा हुने प्रदुषण र दोस्रो बिभिन्न प्रकारका मानवीय क्रियाकलापहरुबाट हुने प्रदुषण । प्राकृतकरुपमा प्रदुषक सिधै पानीमा मिसिने सम्भावना रहन्छ भने अब्यबस्थित दिसापिसाब, ढल प्रणाली, बिभिन्न रसायन र बिषादीको बढ्दो प्रयोग, वातावरणीय प्रदुषण आदि विविध कारणले गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा पानी प्रदुषित भइरहेको हुन्छ । प्रदुषित पानी रोगको कारक तत्व हो । करिब ८० प्रतिशत रोग प्रदुषित पानीको सेवनबाट नै उत्पत्ति हुन्छ । त्यसैले हामीले पिउने पानी गुणस्तरीय हुनुपर्दछ । यो समयको माग र आबश्यकता पनि हो ।

खानेपानीका श्रोतहरुको सरसफाई प्रथम आवश्यकता हो भने तत्पश्चात पनि पानी प्रदुषण हुन सक्ने सम्भावना हुने हँुदा प्रयोगशालामा पानीको गुणस्तर परिक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी प्राप्त पानी परिक्षण नतिजाका आधारमा कस्तो प्रकारको उपचार बिधि अबलम्बन गर्ने भन्ने कुराको आधार तयार हुन्छ ।

खानेपानी सेवा सुबिधाको तहगत बर्गीकरण र बर्तमान अबस्थाः

खानेपानी सेवा सुबिधाको तहगत बर्गीकरण २००५ अनुसार आधारभूत स्तर, मध्यम स्तर तथा उच्चस्तर गरी खानेपानीको सुबिधाको पहुँचलाई ३ सारभूत तहमा बर्गीकरण गरिएको छ । यस अनुसार सन् २०१९ को अन्त्य सम्मको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँचमा शत्प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ९१ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ भने आधारभूतस्तरकै सरसफाईको शत्प्रतिशत उपलब्धि भइसकेको छ ।

त्यसैगरी २७ प्रतिशत उच्चतम् लक्ष्य राखिएको मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानीको पहुँचमा जम्मा २१ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म सुरक्षित ब्यबस्थापन सहितको खानेपानी प्रणालीको पहुँच मार्फत् गुणस्तरीय जीवन अभिबृद्धितर्फ निरन्तर कार्य भइरहेको छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ को दफा ३५ को उपदफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँचमा हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको ब्यबस्थापन भइसके पश्चात् खानेपानीको पहुँचमा तीब्रतर कार्यको आशलाग्दो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पानीको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्नका लागि हालसालै गरिएका क्रियाकलापहरुः

खानेपानीको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने मूल साधनका रुपमा बिश्वभर मान्यता पाएको खानेपानी सुरक्षा योजनाको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कामको साथसाथै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार निक्षेपण गरिएको छ । तराईका २० जिल्लामा आर्सेनिक न्यूनीकरण प्रयोजनका लागि तराई मधेश खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

युनिसेफ तथा बिभिन्न साझेदार संस्थाहरुको सहयोगमा खानेपानी तथा ढल ब्यबस्थापन बिभागले पानीमा आर्सेनिक परिक्षणको काम गर्दै आइरहेको छ । तथापि छोटो, मध्य तथा दिर्घकालीन योजना बनाई आर्सेनिक न्युनीकरणको काम भइरहेको छ । जस अनुसार बायोस्यान्ड फिल्टरको बितरण गरी छोटो अबधिको लागि आर्सेनिक न्यूनीकरणका उपायहरु सम्बन्धित सबै सरोकारहरुले अपनाएको देखिन्छ । मध्याबधि योजना अन्तर्गत् विभागले १२ जिल्लामा करिब २००० आर्सेनिक सुरक्षित ट्यूबवेल्स आर्सेनिक सुरक्षित तहमा गाडेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी दिर्घकालीन योजना अन्तर्गत् नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली जस्ता आर्सेनिक प्रभावित जिल्लाहरुमा सुरक्षित तहमा डिपबोरिङ गरी पानीको बितरण गर्न सुरुवात भइसकेको छ भने अन्य ठाउँमा हुने क्रममा छ । त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा खानेपानीको गुणस्तर सर्बेक्षण, प्रभाब मूल्याङ्कन तथा लेखा परिक्षणको शुरुवात गरिएको छ । खानेपानीको गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग बहस पैरवी गरी जनस्तरमा सचेतना प्रबाह गर्ने कामलाई कम आंकलन गर्नु हुँदैन ।

पानीको गुणस्तर सम्बन्धि हालसम्मका नीतिगत ब्यबस्थाः

हरेक राष्ट्रले आफनो भूगोल, श्रोतसाधन, सामाजिक परिबेश, अर्थतन्त्र, प्रबिधिको बिकासको अबस्था इत्यादि पक्षहरुको गहनतम् बिश्लेषण गरी नीति नियमहरु निर्माण गरेका हुन्छन् ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि त्यो बिधि लागू हुन्छ । नेपालको संबिधान २०७२, जलश्रोत ऐन २०४९, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२, खानेपानीको गुणस्तर सर्बेक्षण निर्देशिका जस्ता संबिधान, ऐन नियम, निर्देशिकाहरु कार्यान्वयनकै चरणमा आइरहेका छन् भने क्षेत्रगत बिकास योजना र खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा छाता ऐन एवम् नीतिहरुको मस्यौदा निर्माण भई बिभिन्न चरणमा छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

भोलिका दिनमा यसले ऐनको स्वरुप पाउने बित्तिकै खानेपानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिनेछ । अर्कोतिर दिगो बिकास लक्ष्य २०१६—२०३० को तात्कालिक र दिर्घकालीन दुबै महत्व रहेको देखिन्छ ।

पानीको गुणस्तर कायम राख्ने सन्दर्भमा क्षेत्रगत साझेदारीको अबस्थाः

कुनै पनि कार्य एकल रुपमा भन्दा एकिकृत तवरले गर्दा प्रभाबकारी हुन्छ । यसै सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी खानेपानीको गुणस्तर बिकासमा बिभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु प्रतिबद्ध भई अगाडि बढेका छन् । आर्सेनिक न्यूनीकरण, खानेपानी सुरक्षा योजनाको अभिबृद्धि, क्षमता बिकास तथा बहस पैरवीको पाटोमा युनिसेफले कार्य गरिरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले खानेपानी सुरक्षा योजनाको अभिबृद्धिका अतिरिक्त यसको लेखा परिक्षण तथा गुणस्तर सर्बेक्षणको काम गरेको देखिन्छ । यसबाहेक जाईका, विश्व बैंक, एसियाली बिकास बैंक, डिएफआइडी, हेल्भेटास, फिनिडा लगायतका एजेन्सीहरुले पनि आर्सेनिक न्यूनीकरणदेखि लिएर कुनै पनि किसिमबाट खानेपानीको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने कार्य निरन्तररुपमा गरिरहेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालय, बिभाग र अन्र्तगत्का कार्यालयहरु सबै खानेपानीको गुणस्तर सुधार कार्यका लागि प्रतिबद्ध भई काम गरिरहेका छन् ।

पानीको गुणस्तर सुधारका लागि अबको चुनौतिः

विकासका सन्दर्भमा चुनौति महत्वपूर्ण पक्ष हो । चुनौति स्वाभाविक र जटिल दुबै हुन सक्छन् । जे होस् चुनौतिको सामना गर्दै अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । सन् २०२७ को अन्त्य सम्ममा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानीको पहुँच १८ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने चुनौति छ ।

खानेपानी सुरक्षा योजनालाई परियोजना चक्रको रुपमा स्थापित गरी खानेपानी गुणस्तर कायम राख्ने साधनको रुपमा उपयोग गर्न सकिने बनाउनुपरेको छ । बृहत् अनुगमन संयन्त्र विकास गरी त्यसकै माध्यमबाट साना ठूला गरी करिब ४४,००० खानेपानी आयोजनाहरुको सन्चालन भइरहन सक्ने तुल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

यस कार्यको लागि सहलगानीको सिद्धान्तलाई उत्प्रेरित गर्दे संस्थागत क्षमता बिकासमा जोड दिनुपर्ने ठूलो चुनौति छ । पानीको गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशालाहरुको ब्यापक स्तर बृद्धि गरी नीजि एबम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने चुनौति बिद्यमान छ । यसका लागि दक्ष प्राबिधिक जनशतिmको उतपादन र परिपूर्ति गराउनु अर्को चुनौति छ ।

अन्त्यमा, पानीको गुणस्तर कायम राख्ने सवालमा सामरिक महत्वका नीति निर्माण, बजेट परिवहन, दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको पर्याप्तता जस्ता पक्षहरुमा सरकारको शुरुवाती कार्यलाई सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुले सकारात्मक सोच राखी अझ बढी बलियो र प्रभाबकारी बनाउँदै लैजानमा कञ्जुस्यार्इं नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ लाई समयानुकुल अद्याबधिक तथा पुनराबलोकन गरी अगाडि बढ्न सके मात्र पानीको गुणस्तर कायम राख्ने आधार मिल्नेछ ।

(लेखक संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना बुटवलका केमिष्ट अधिकृत हुन् ।)
मो. न. ९८४७८२४९१७
[email protected]

प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन १६, २०७७, ०२:४९:००