एआईजी धिरु बस्न्यातको प्रतिबेदन खारेज,निर्मला पन्तको हत्यारा को?

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
एआईजी धिरु बस्न्यातको प्रतिबेदन खारेज,निर्मला पन्तको हत्यारा को?

एआईजी धिरु बस्न्यातको प्रतिबेदन खारेज,निर्मला पन्तको हत्यारा को?

सोमबार, माघ २७, २०७६ बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज नै गरेको छ ।

कार्यालयले घटनाको डेढ वर्षपछि डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार्दै बस्न्यातको प्रतिवेदन खारेज गरेको हो । केसीको प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह बिष्ट नै मुख्य अभियुक्त पाइएका छन् ।

उक्त निष्कर्षअनुसार बिष्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मंगलबार (माघ २८ गते) अनिवार्य अवकाश लिँदैछन् । त्यसअघि उनले माघ १९ गते दुवै प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै डीआईजी केसीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले २२ गते आईजीपी खनाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले सुरुमा गरेको अनुसन्धान नै सही भएको जनाएको छ र उतैबाट थप अनुसन्धान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।

हतारमा रफूदफू

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की निर्मला पन्त २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा जान्छु भनेर गएकी थिइन् । उनको अर्को दिन निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो ।

त्यतिबेलै प्रहरीले हतार हतारमा उनको शव घटनास्थलबाट हटाएर दाहसंस्कार भएको थियो । यो घटनामा त्यतिबेलादेखि नै प्रहरीको भूमिका शंकास्पद रहेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्न माग गर्दा पनि गरेन । आन्दोलनहरु भए । दवाव बढ्यो । राजनीति पनि मिसियो । बल्लबल्ल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते दिलीप सिंह बिष्टलाई पक्राउ गरको थियो ।

स्थानीय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिवेदनले बिष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए । लामो समयदेखि यो विषय सुस्ताएको थियो । फेरि खनालले अवकाश लिनुअघि बिष्टलाई नै दोषी ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ । अझै पनि यसलाई स्थानीय र एनजीओका विभिन्न संस्थाले मान्नेवाला छैनन् । किनकि यसलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हात रहेको निष्कर्षमा उनीहरु छन् ।

यो घटनामा ओलीले अभिभावकीय भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । त्यतिबेलै पनि उनले अभिभावकत्व लिन दुई महिना लगाएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट पनि डेढ महिनापछि मात्र प्रतिक्रिया आएको थियो ।हाम्राकुराडटकमबाट साभार।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २७, २०७६ ०७:५४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्