जानकी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

स्थानीय

गृहपृष्ठ
स्थानीय
जानकी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

जानकी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

मंगलबार, पुस १७, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । जानकी गाउँपालिका बाँकेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम बास नेपालको सहजीकरणमा आज सम्पन्न भएको छ ।

जानकी गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाको प्रभावकारिता बिषयक सार्वजनिक सुनुवाईमा सरोकारवाला र सहभागीहरु बीचमा झण्डै अढाई घण्टा भएको दोहोरो प्रश्नोत्तर पश्चात ६ बुँदे साझा सार्वजनिक प्रतिबद्धताको घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सडक योजनाहरुमा नाला निर्माण नहुँदा डुवानको समस्या देखिएको र ठेकेदार कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा समेत अटेरी गरिरहेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने, गाउँपालिकाभित्र जडान गरिएका सडक बत्तीको मर्मत तथा जडानका लागि बिद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने, लक्षित बर्ग उत्थान कार्यक्रम हालसम्म सञ्चालन नै नभएको पाइएकाले यथाशक्य पारदर्शीरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पालिकाभित्र रहेका बिद्यालयहरुको स्तर उन्नति गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि योजनासहित काम गर्ने, रेडक्रसमार्फत हुने कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने, कृषकहरुले समयमा मलखाद नपाएको गुनासो आएकाले आगामी दिनमा गुनासो नआउने गरी समय सीमाभित्र मलखाद वितरणको ब्यवस्थापन गर्ने तथा कृषकहरुका समस्या तथा गुनासो समाधान गर्ने र कालिकापुरमा बाटो निर्माणका लागि बिनियोजन गरिएको ४५ लाख रकम रकमान्तर गरिएको पाइएकाले जरुरी उक्त योजना चालू आर्थिक बर्षभित्र नै गर्ने गरी आवश्यक बजेट ब्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

No description available.

बास नेपालका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले स्वागत तथा सार्वजनिक सुनुवाईको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा नागरिक प्रतिबेदनपत्र र बहिर्गमन अभिमतको घोषणा बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्टले गरेका थिए । बास नेपालका उपाध्यक्ष शिबकुमार बर्माले सहजीकरण गरेको सुनुवाईको सुरुवातमा पालिकाले गरेका कार्यक्रम तथा प्रगतिको बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल, वडा अध्यक्षहरु, शाखा प्रमुखहरुले दिएका थिए । सार्वजनिक सुनुवाईमा ३०० बढी स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

No description available.