prabhat
नेभिगेसन
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • समाचार
  • अर्थ
  • प्रदेश समाचार
    • काेसी
    • मधेस
    • बागमती
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सुरक्षा-अपराध
  • स्थानीय
  • स्वास्थ्य
  • थप +
    • बिचार
    • अन्तर्वार्ता
    • विश्व
    • खेलकुद
    • शिक्षा
    • मनोरञ्जन
    • संस्कृति-साहित्य
    • पत्रपत्रिकामा
    • विज्ञान-प्रबिधि
    • बिचित्र संसार
    • रोजगारी सूचना
    • राशिफल
    • राष्ट्रियसभा चुनाव २०८०
    • आम निर्वाचन-२०७९
    • उपनिर्वाचन -२०७६
    • राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन-२०७८
  • ग्यालरी
    • भिडियो विशेष
    • फोटो विशेष
सोमबार, भदौ ३०, २०८२ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
Logo
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • राजनीति
  • समाचार
  • अर्थ
  • प्रदेश समाचार
    • काेसी
    • मधेस
    • बागमती
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सुरक्षा-अपराध
  • स्थानीय
  • स्वास्थ्य
  • थप +
    • बिचार
    • अन्तर्वार्ता
    • विश्व
    • खेलकुद
    • शिक्षा
    • मनोरञ्जन
    • संस्कृति-साहित्य
    • पत्रपत्रिकामा
    • विज्ञान-प्रबिधि
    • बिचित्र संसार
    • रोजगारी सूचना
    • राशिफल
    • राष्ट्रियसभा चुनाव २०८०
    • आम निर्वाचन-२०७९
    • उपनिर्वाचन -२०७६
    • राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन-२०७८
  • ग्यालरी
    • भिडियो विशेष
    • फोटो विशेष
स्थानीय
  • गृहपृष्ठ
  • स्थानीय
  • राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा ६ महिनामा २१ मुद्दा, १६ वटा फछ्र्यौट
राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा ६ महिनामा २१ मुद्दा, १६ वटा फछ्र्यौट
banijya office RSG-2
बागेश्वरी पोस्ट
बुधबार, माघ २४, २०८० बागेश्वरी पोस्ट
राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा ६ महिनामा २१ मुद्दा, १६ वटा फछ्र्यौट

नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मध्ये १६ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने २ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी रहेको कानुन शाखा प्रमुख लोकन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ वटा मुद्दा सरेर आएको जानकारी पनि उनले दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा न्यायिक समितिमा २८ वटा मुद्दा परेका थिए । ती मध्ये २४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए भने ४ वटा मुद्दा सरेर आएका थिए ।  चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये दुई वटा दरपिट गरिएको पनि उनले बताए । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दाहरु समितिले दरपिट गर्ने गरेको छ । ‘क्षेत्राधिकार तोकेको भन्दा धेरै मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । सबैलाई न्याय दिन सकिएको अवस्था छैन, यो कुरा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन जरुरी छ’ उनले भने ।

यस्तै एउटा मुद्दा भने प्रेषण गरिएको छ । सामुदायिक वन सम्वन्धि उक्त मुद्दा स्थानीय तवरबाटै समाधान हुने गरी एउटा संस्थालाई जिम्मा लगाइएको पनि चन्दले बताए । न्यायिक समितिमा अधिकांश अंश एेलानी जग्गा विवाद र लेनदेनका परेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक मनिषा सिंह थारुले जानकारी दिइन् । हरेक स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै अहिले स्थानीय स्तरका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप तथा छिनफानो गर्न ठूलो सहयोग पुगेको उनको भनाई छ । 'पीडितलाई न्याय दिन त्यति सजिलो छैन । झगडियाहरु बीच छलफल गराउने र सकेसम्म मेलमिलापमा पुग्ने न्यायिक समितिको उद्देश्य हो,' उनी भन्छिन्–‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकारलाई अधिकतम उपयोग गरेर दुवै पक्षबीच जीत–जीतको अनुभूति हुने गरी न्याय निरुपण गर्ने गरिएको छ ।’

समितिलाई ज्याला मजदुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालन पोषण नगरेको, पति पत्नीवीचको मेलमिलाप, गाली बेइज्जती, आलीसादी लगायतका मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन पालिकाभरका सबै वडामा ६० जना मेलमिलापकर्तामार्फत् सेवा दिने गरेको छ । एउटा वडामा ६ जनाका दरले मेलमिलापकर्ता राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो वडा नम्बर ७ मा भने ११ जना मेलमिलापकर्ता छन् । हरेक वर्ष ती मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजकी लगायतका तालिम दिने गरिएको छ । यो पटक पनि तालिम दिने तयारीमा न्यायिक समिति रहेको छ ।

साना मुद्दा मिलाप, आर्थिक वचत, सामाजिक सन्तुलन लगायतका पक्षमा काम गर्न सहज भएपछि अहिले न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ । सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरुले न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने गरेको समिति संयोजक थारुले जानकारी दिइन् । मेलमिलाप प्रक्रिया झगडियाले निवेदन दर्ता गराएपछि न्यायिक समितिले म्याद तामेल गर्छ । घटनाको प्रकृति र झगडियाको अवस्था हेरेर म्याद तामेल गरिने गरिएको न्यायिक समिति संयोजक थारुको भनाई छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०८०  १८:४८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुटपाटको सामान तत्काल फिर्ता गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आह्वान
लुटपाटको सामान तत्काल फिर्ता गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आह्वान
आगजनी गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आइतबारदेखि सामान्य सेवा सुचारु गर्ने
आगजनी गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आइतबारदेखि सामान्य सेवा सुचारु गर्ने
डुडुवाका नागरिकलाई त्रिपाल वितरण 
डुडुवाका नागरिकलाई त्रिपाल वितरण 
चालू आर्थिक बर्षका लागि राससमा अवधि समाचार सेवाको सम्झौता
चालू आर्थिक बर्षका लागि राससमा अवधि समाचार सेवाको सम्झौता
RSG_1
आम निर्वाचन-२०७९
आज मध्यरातदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि
आज मध्यरातदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि बागेश्वरी पोस्ट
मन्त्री र उम्मेदवार छान्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै
मन्त्री र उम्मेदवार छान्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै बागेश्वरी पोस्ट
उप–चुनावमा भाग लिन दल दर्ताका लागि दिएको समय आज सकिँदै
उप–चुनावमा भाग लिन दल दर्ताका लागि दिएको समय आज सकिँदै बागेश्वरी पोस्ट

सम्पर्क ठेगाना

Sanskriti Media Network Pvt. Ltd.

सूचना विभाग दर्ता नं. : १३०५/०७५-७६

Nepalgunj-10, Banke

Tel : 9851148119

Email : [email protected]

विज्ञापनका लागि

9851148119

[email protected]
बागेश्वरीपोष्ट डटकम नेपालमा विशेष गरि लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अग्रणी स्थानमा रहेको हरेक कोणलाई विश्लेषन गर्ने डिजिटल पत्रिका हो । यसले मुख्य, राजनीति, समाज, स्थानिय तथा प्रादेशिक, आर्थिक, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका समाचारमा विशेष महत्व दिएको छ । यसको स्थापना शुक्रवार, साउन २९, २०७२ (१४ अगस्त, २०१५) भएको हो ।

प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक : गौरब गिरी
प्रधान सम्पादक : नवीन गिरी

हाम्रो टिम

मेनु
  • राजनीति
  • समाचार
  • अर्थ
  • सुरक्षा-अपराध
  • स्थानीय
  • स्वास्थ्य
  • फोटो विशेष
  • अभिलेख
फेसबुक पेज
Bageshwori Post
© 2025 Bageshwori Post. All Rights Reserved.
Site by: SoftNEP