सरकार टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा

विज्ञान-प्रबिधि

गृहपृष्ठ
विज्ञान-प्रबिधि
सरकार टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा

सरकार टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा

मंगलबार, भदौ ४, २०८१ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएकाले खोल्ने तयारी सुरु भएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि त्यसको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लागेको हो । पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेर २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि टिकटकको मुख्य कार्यालय रहेको चीनले पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेको छ ।टिकटकले लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेक जसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।

सरकारले बनाएको मापदण्डहरु मान्न तयार भएपछि टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइराख्नु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पनि सहमति खोजेका थिए । कांग्रेस सकारात्मक देखिएकाले प्रतिबन्ध हटाउने तयारी थाल्न निर्देशन दिएको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

टिकटकको दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध इकाईले सञ्चाार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेखेर आफू नेपालको सबै कानुनको परिपालन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएपछि उनले प्रधामनन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

९ महिनाको अवधिमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै ८ पत्र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा पठाइसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लगत्तै ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्पर्क बिन्दु तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ४, २०८१ १५:१६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्