जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार संचालन तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धि तालिम

स्थानीय

गृहपृष्ठ
स्थानीय
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार संचालन तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धि तालिम

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार संचालन तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धि तालिम

शुक्रबार, जेठ २, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

कोहलपुर । संबिधानविद् काशीराज दाहालले संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको स्थानीय सरकार संचालन तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा संबिधानविद् दाहालले स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकारी विश्वका अन्य देशमा संबिधानले नदिएको बताए ।

‘संबिधानले २२ वटा एकल अधिकार त स्थानीयतहलाई नै दिएको छ,' उनले भने–‘कार्यकारिणी अधिकार, न्यायिक अधिकार, आर्थिक अधिकार समेत स्थानीय तहलाई छ ।’ प्रदेशलाई नभएका अधिकार समेत स्थानीय तहलाई संबिधानले दिएको बताउँदै उनले स्थानीय तह शक्तिशाली र बलियो भएको उनको भनाई छ । दाहालले संबिधानले स्थानीय तहलाई नियमनको अधिकार समेत दिएर बलियो बनाएको बताए ।

स्थानीय तहले चाह्यो भने थुप्रै कामहरु गर्न सक्ने बताउँदै उनले समस्या र चुनौतीहरु पनि रहेको औंल्याए । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकार भए पनि कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा समस्या रहेको उनले बताए । ‘तीन तहका सरकार भए पनि कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा समस्या छन्,' उनले भने–‘बन्नु पर्ने ऐन कानून नबन्दा त्यसले समस्या निम्त्याएको छ । जस्तैः शिक्षा ऐन, कर्मचारी ऐन नबन्दा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आयो ।’

राजश्व बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपभोगका बिषयमा पनि तीन तहका सरकारबीच टसल हुने गरेको उनले बताए । संबिधानविद् दाहालले वित्तिय संघीयताका विषयमा समस्या रहेको औंल्याए । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ट्रेण्ड उल्टो रहेको उनले बताए । सुरुमा स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्तिममा संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनको सुझाव छ । अहिले संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने गरेका छन् । ‘स्थानीय सरकारले पूरा गर्न नसक्ने योजनाहरु प्रदेशमा र प्रदेशले पनि पूरा गर्न नसक्ने योजनाहरु संघीय सरकारले सम्वोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हो,'' उनले भने–‘हाम्रोमा यसको उल्टो भइरहेको छ । जसले गर्दा पनि योजना र कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपन देखिएको छ । कार्यान्वयन पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।’

उक्त कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका पन्ध्र वटै वडाका वडा अध्यक्ष, शाखाका प्रमुखहरु र पन्ध्र वटै वडाका सचिवहरु सहभागी छन् । स्थानीय सरकार संचालन तथा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपयोगी हुने कोहलपुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख संगिता सुवेदीले बताइन् । उनले विज्ञद्वारा दुई दिनसम्म अन्तरक्रियाका माध्यमबाट कार्यक्रम गरिने भएकाले यसले वडा अध्यक्षहरुको कार्य क्षेत्र, सचिव तथा शाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्यमा स्पष्टता आउने र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने बताइन् ।

न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत दोर्ण वोहराले दुई दिनसम्म चल्ने अन्तरक्रियामा संबिधानविद् दाहालले प्रशिक्षण दिने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०८२ १८:३७