सहमतिपछि बरिष्ठ अधिबक्ता गुप्ताले आमरण अनशन तोडे

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
सहमतिपछि बरिष्ठ अधिबक्ता गुप्ताले आमरण अनशन तोडे

सहमतिपछि बरिष्ठ अधिबक्ता गुप्ताले आमरण अनशन तोडे

बिहीबार, पुस ३, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । अदालतकाे आदेश कार्यान्वयनकाे माग राख्दै सहकारी पीडितको तर्फबाट आमरण अनशन बसेका सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जका एक जना बचतकर्ता वरिष्ठ अधिबक्ता विजय कुमार गुप्ताले तेस्रो दिन आमरण अनशन तोडेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचिव अनिल मरासिनी र सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका पीडित संघर्ष समितिका सह-संयाेजक आशुताेष कुमार शुक्लाका बीचमा दुई बुँदे सहमति भएपछि गुप्ताले आमरण अनशन तोडेका हुन् । पुस १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेकाे मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि आमरण अनसनमा बसेका गुप्ताकाे स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि गएराती नै भेरी अस्पतालमा लगेर आइसीयुमा राखिएकाे थियाे ।

सहमतिपछि अस्पतालबाटै अनशन ताेडिएकाे हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचिव मरासिनीले गुप्तालाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका हुन् । त्यस अवसरमा रोहबरका रुपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ, बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अंगुर जिसी, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहर सिंह खत्री, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, इन्सेकका लुम्बिनी संयोजक भोला महत लगायतको उपस्थिति थियो ।

May be an image of ticket stub and text

अनशन तोडिए पश्चात आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवाला बीचको बैठकले अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने ब्यवस्था मिलाउन सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जको नियमन क्षेत्राधिकार भएको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुर्ण बहादुर खत्रीले बताए । अब सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले साविकको समिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठनका लागि जिल्ला प्रशासन र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायतका निकायसंग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी उपसचिव मन्जु पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ बमाेजिम साविककाे सहकारीकाे समिति विघटन गर्ने र साेही ऐन अनुसार तदर्थ समिति बनाउने एवम् गुप्ताले आमरण अनसन ताेड्ने सहमति भएकाे बताइन् । ४३ कराेड बढी आर्थिक अपचलन भएकाे सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका १९ जनालाई अदालतले कसुरदार ठहर गर्दै उनीहरुलाई कैद, जरिवाना र बिगाे भराउने तथा सहकारी विभाग, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, मालपाेत, पीडित सम्मिलित तदर्थ समिति बनाउन आदेश गरेकाे थियाे । जिल्ला अदालतले २०८० पुस २६ गते गरेकाे फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सदर गरेकाे थियाे । यतिका वर्ष हुँदासम्म पनि सहकारी विभागले आफ्नाे काम नगरेपछि पीडितहरुको तर्फबाट गुप्ता अनसनमा बसेका थिए ।

प्रदेशकाे सहकारी मन्त्रालयसँग सहमति भएपछि पीडितले आफ्नाे बचत फिर्ता आउने संभावनाकाे ढाेका खुलेकाे बताएका छन् । पीडित संघर्ष समितिका सह-संयाेजक शुक्लाले तदर्थ समिति बनाएर विशेष साधारणसभा गरी नयाँ सञ्चालक समिति बनाई सहकारी चलाउने र कर्जा उठाउने, अदालतले दाेषी ठहर गरेकासँग बिगाे उठाउने लगायतकाे काम गर्ने र बचतकर्ताकाे रकम फिर्ता गर्दै जाने बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ३, २०८२ १९:४३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्