अयोध्या फैसलाः भारतका कयैन् स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो, मोदीद्वारा शान्तिको अपिल

विश्व

गृहपृष्ठ
विश्व
अयोध्या फैसलाः भारतका कयैन् स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो, मोदीद्वारा शान्तिको अपिल

अयोध्या फैसलाः भारतका कयैन् स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो, मोदीद्वारा शान्तिको अपिल

शनिबार, कात्तिक २३, २०७६ एजेन्सी

सर्वोच्च अदालत भारत

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले शनिबार अयोध्या विवादमा आफ्नो फैसला सुनाउनेछ । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार मुख्य न्यायाधिश रन्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहने बेन्चले भारतीय समय अनुसार विहान १०ः३० मा फैसला सुनाउन लागेको हो ।

यो मुद्दामा अगस्ट ६ देखि अक्टोबर १६ सम्म ४० दिनसम्म हिन्दू–मुसलमान पक्षधरले सुनुवाई गरेको थियो । त्यही सुनुवाईको आधारमा बेन्चको फैसला सुरक्षित राखिएको थियो ।

फैसलालाई मध्येनजर गरेर अयोध्याको सुरुक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइएको छ । त्यहाँ धारा १४४ लागू गरिएको छ ।

त्यस्तै अयोध्यामा रहेका राज्य उत्तर प्रदेशमा ३ दिनसम्म स्कूल–कलेज बन्द रहनेछ । उत्तर प्रदेश मात्र होइन मुसलमान समुदायको उलेख्य उपस्थिति रहेका अन्य प्रदेशहरुमा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा राखिएको छ
मध्य–प्रदेशमा पनि शनिबार स्कुल कलेज बन्द रहनेछ ।

त्यस्तै कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान र दिल्लीमा पनि शनिबार स्कूल बन्द रहनेछ ।

उत्तर प्रदेशको अलिगढ र मुजफ्फरनगर, राजस्थानको भरतपुर, जयपुर संभागमा शनिबार इन्टरनेट समेत बन्द गरिएको छ ।

गोवा, उत्तर प्रदेश र जम्मू–कश्मीरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ । बेंगलुरीमा विहान सात बजेदेखि राती १२ बजेसम्म धारा १४४ लागू रहनेछ ।

मोदीद्वारा शान्तीको अपिलः
मोदीले अयोध्यासम्बन्धमा जे सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि सबैले स्वीकारिनुपर्ने बताएका छन् । मोदीले उनको ट्वीटमा लेखेका छन् ,‘ देशको न्यायपालिकाको मान–सम्मानालाई सर्वोपरी राख्दै समाजका सबै पक्षले हिजोको दिनमा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक वातावरण बनाउनको लागि जुन प्रयास गरे, त्यो स्वागत योग्य छ । अदालतको निर्णयपछि पनि हामीले सौहार्दपूर्ण अवस्था कायम राख्नुपर्छ । ’

इलाहाबाद उच्च–अदालतले विवादित जमीनलाई ३ हिस्सामा बाडेको थियोः
सन् २०१० मा इलाहाबाद उच्च–अदालतले अयोध्यासम्बन्धमा फैसलामा गरेको थियो । त्यसमा अदालतले अयोध्याको २.७७ एकड क्षेत्र तीन हिस्सामा बराबरी बाढ्यो ।

फैसलामा एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, अर्को निर्मोही अखडा र तेस्रो रामलला विराजमानलाइ दिइएको थियो । उक्त फैसलाबाट असन्तुष्टहरु सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा उजुरी दिएका थिए ।

को–को छन् कानुनी बेन्चमा
अयोध्या मामिलामा सुनुवाई गरिरहेको कानुनी बेन्चको अध्यक्षता स्वयम भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश रन्जन गोगोईले गरिरहेका छन् । उनका अतिरिक्त बेन्चमा एसए बोबोडे, डीबाई चन्द्र मचुड, आशेक भूषण र अब्दुल नजीर छन् ।

आयोध्या विवादको इतिहासको समयतालिका
सन् १५२८ : इतिहासकारका अनुसार बाबर इब्राहिम नामका शासक लोदीबाट लड्दै १५२६ मा भारत आए । बाबरका सुबेदार मीरबाकीले १५२८ मा अयोध्यामा मस्जिद बनाए । बाबरको सम्मानमा मस्जिदको नाम पनि बाबरी राखियो ।

सन् १८५३ : अवधको नवाब वाजिद अली शाहको समयमा पहिलो पटक अयोध्यामा साम्प्रदायिक हिंसा भडकियो । हिन्दू समुदायले विगतमा मन्दिर रहेको स्थानमा मस्जिद बनाएको आरोप लगायो
सन् १९४९ : बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा मुनि रामललाको मूर्ति स्थापित गरियो ।

सन् १९५० : हिन्दू महासभाको वकील गोपाल विशारदले फैजाबाद जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर रामललाको मूर्तिको पूजाको अधिकार दिन माग गरियो ।

सन् १९५९ : निर्मोही अखडाले विवादित स्थलमाथिको स्वामित्व दावी ।
सन् १९६१ : मस्जिद क्षेत्रमा मूर्ति स्थापित गर्ने कार्यविरुद्ध सुन्नी वक्फ बोर्ड(सेन्ट्रल)ले अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उसले मस्जिद र त्यस वरपरीको जमीनमा आफ्नो हक दावी ।

सन् १९८१ : उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डले जमीनको स्वामित्वको हकको लागि मुद्दा दायर ग¥यो ।

सन् १९८९ : इलाहाबाद उच्च अदालतले विवादित स्थलमा यथास्थिति कायम राख्न भन्यो ।

सन् १९९२ : हिन्दू अराजकतावादीले अयोध्याको मस्जिद ध्वस्त बनायो
सन् २००२ : इलाहाबाद उच्च अदालतमा बाबरी मस्जिदको स्वामित्वलाई लिएर सुनुवई सुरु ।

सन् २०१० : इलाहाबाद उच्च अदालतले विवादित स्थलमा सुन्नी, वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखडा र रामललाबीच तीन हिस्सामा बराबरी बाडिदियो ।
सन् २०११ : सर्वोच्च अदालतले इलाहाबाद उच्च–अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा रोक लगायो ।

सन् २०१८ : सर्वाेच्च अदालतले अयोध्या विवादलाई लिएर दायर विभिन्न मुद्दामा सुनुवाई सुरु ग¥यो ।

सन् २०१९ अगस्ट ६ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाको सुनुवाईमा दायर हिन्दू र मुस्लिम पक्षको अपिलको सुनुवाई सुरु ग¥यो ।

सन् २०१९ अक्टोबर १६ : सर्वोच्च अदालतमा अयोध्या मामिलामा सुनुवाई पुरा, । ratopati

प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २३, २०७६ ११:०५