लिपुलेक पुग्न सुरक्षाफौजलाई ५ दिन लाग्ने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
लिपुलेक पुग्न सुरक्षाफौजलाई ५ दिन लाग्ने

लिपुलेक पुग्न सुरक्षाफौजलाई ५ दिन लाग्ने

शनिबार, मंसिर ७, २०७६ बागेश्वरी पोस्ट

दार्चुला ।दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको राजनीतिक नक्सामा समावेश भएपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि कालापानी नेपाली भूमि भएको बताइसकेको छ । तर, सीमाक्षेत्रको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको अर्धसैन्य सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बल भने ती स्थानमा पुग्न सकेको छैन ।

सशस्त्रको टोली नं ५० गुल्म हेडक्वार्टर सदरमुकाम खलंगामा छ । जहाँबाट विवादित नेपाली भूमि पुग्न करिब ५ दिनको यात्रा गर्नुपर्छ ।दार्चुला सदरमुकाममा पनि पर्याप्त जनशक्ति छैन । सामान्यतयाः गुल्ममा १६० जनाको दरबन्दी राख्ने गरिन्छ । तर, दार्चुलामा सुरक्षाकर्मीको संख्या मुस्किलले सय जना मात्र पुग्छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठका अनुसार गर्मी याममा रेकीका लागि जिल्लाको टोली सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको थियो । तर, यो वर्ष सडक निर्माणका लागि पहाड खनिएकाले मान्छे हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । ‘पहिले गोरेटो बाटो रहेछ, अहिले छाँग भन्ने ठाउँमा रहेको भीर कट्न समस्या छ’, उनले भने । त्यसो त सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली सुरक्षा फौज कालापानीसम्म पुग्न नपाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलाका एक अधिकृतका बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जिल्लाबाट ५ दिन पैदल हिँडेर जाँदा पनि टिंकरको १ नं पिलरसम्म मात्र सुरक्षाकर्मीको टोली जाने हो ।’ सुरक्षाकर्मीको कुरै छाडौं, जिल्लाबासीले नै कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश पाउन भारतको सशस्त्र सीमा बल ९एसएसबी० को दुर्व्यहार खप्नु पर्छ । स्रोतका अनुसार सर्वसाधारणले कालापानीमा आफन्त भएको पुष्टि गर्न सके प्रवेश त दिइन्छ तर, शरीरको पूर्ण खनतलासीपछि मात्रै । ‘मोबाइल, क्यामेरा, रेकर्डर अथवा अन्य कुनै खाल्का उपकरण छरछैन जाँचेर मात्र पठाइन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो । एसएसबीले नेपाली फौजलाई रोकेको ठाउँबाट कालापानीसम्म पुग्न पैदल हिँड्दा करिब आधा घन्टा लाग्छ । भारतीय भू–भाग धार्चुलाबाट जाने हो भने चाहिँ दुई दिनमा गाडी चढेरै कालापानीसम्म पुगिने सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन् । नेपाल–भारत सीमामा विवाद हुने गरेको अर्को सीमा पश्चिम नवरपरासीको सुस्ता पनि हो । जहाँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर० को कमाण्डमा बोर्डर आउट पोष्ट ९बीओपी० खडा छ तर, जनशक्ति समस्या उस्तै छ ।

अधिकृतहरुका अनुसार बीओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी रहने भए पनि हाल २० जना मात्रै कार्यरत् छन् । नापी विभागको तथ्यांक अनुसार १८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नेपाल–भारत सीमामा भारतले दुई किलोमिटरको दूरीमा बोर्डर आउट पोष्ट ९बीओपी० राखेको छ । तर, नेपाली टोली भने १७ किमीको दूरीमा बसेको छ, त्यही पनि अपुरो जनशक्ति लिएर । उत्तरी सीमामा पनि उपस्थिति शून्य चीनसँग सीमा जोडिएको १४ सय किमी क्षेत्रमा झन् विकराल स्थिति छ । हालसम्म उत्तरी सीमा सम्बन्धी विवाद सतहमा नआए पनि ती क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा फौजको उपस्थिति शून्य प्रायः छ । जस्तैः गोरखामा सशस्त्र प्रहरीको फौज सदरमुकाममा मात्रै छ । तिब्बतसँग जोडिएको उत्तरी सीमामा पुग्न यो टोलीलाई एक हप्ता पैदल हिँड्नु पर्छ । सशस्त्रका प्रवक्ता एवं डीआईजी श्रेष्ठका अनुसार उत्तरी सीमा जोडिएको चार स्थानमा हालै बीओपी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लामाङ्थाङ, संखुवासभाको किमाथांका र लिपुलेकमा बीओपी राख्न प्रस्ताव गरिएको हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने । सीमामा तीन निकाय तर, विवादै बढी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसअघि नेपाल प्रहरी नै सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा खटिँदै आएको थियो । तर, अझै पनि भारततर्फ ५४ र चीनतर्फ १० गरी ६४ वटा नेपाल प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी यथावत् छ । तीमध्ये ४ वटा कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्ड छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भने सीमामा हुने अपराधको अनुसन्धानका लागि ती चौकी राखिएको बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका अपराध, तस्करी, राजश्व चुहावट जस्ता विषयलाई सीमा चौकीले हेरिरहेको छ’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने । सशस्त्र प्रहरीले ११ असोज ०६९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट राजश्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा पाएको थियो । जिम्मेवारी दोहोरिएकाले दुई सुरक्षा निकायबाट समय–समयमा क्षेत्राधिकारको विवाद पनि सार्वजनिक हुने गर्छ ।

क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच विवाद चलिरहेका वेला सरकारले नेपाली सेनालाई पनि सीमा सुरक्षामा खटाउने भएको छ । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन पहिलो संसोधन नियमावली, २०७४ को दफा १३ मा रक्षा मन्त्रायलको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको समन्वय पनि उल्लेख भएपछि सेनाले साउनमा ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको हो । यसअघि पञ्चायत कालमा सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी थियो ।

रक्षा मन्त्रालयबाट १४ चैत ०७५ मा प्राप्त पत्रअनुसार हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा विभिन्न शाखाबाट छानिएका कर्मचारीबाट सेनाको यो निर्देशनालयले काम थालेको छ । यद्यपि, रक्षा मन्त्रालयसँग निर्देशनालयका लागि छुट्टै दरबन्दी पनि माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ७, २०७६ १३:४५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्