ओलीलाई अझै धारा ७६ (५) को अल्झो, को होला चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री ?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
ओलीलाई अझै धारा ७६ (५) को अल्झो, को होला चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री ?

ओलीलाई अझै धारा ७६ (५) को अल्झो, को होला चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री ?

बुधबार, जेठ ५, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग गरे । तर, पाएनन् । सरकारलाई १३६ मत आवश्यक थियो । तर, ९३ मत मात्र पाए । संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक उनी स्वतः पदमुक्त भए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (२) अनुसारको सरकार दाबी गर्न ३ दिनको अवसर दिइन् । तर, विपक्षी दलहरुको भ्यागुताको धार्नी पुगेन । अन्ततः ओेली पुनश्चः ७६ (३ ) बमोजिमको सरकार बने । सरकारको हिजो र आजको वैधानिक हैसियत समान हैन । ओली सरकार केही समय दुईतिहाईको सरकार थियो । त्यतिखेरसम्म जब संघीय समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव सरकारमा थिए र राजपाको सरकार बाहिरबाटै समर्थन थियो । यादवको वर्हिगमन र जसपाको समर्थन फिर्तासंगै ओली सरकारको दुईतिहाईको हैसियत गुम्यो ।

त्यसपछि ओली सरकार सामान्य बहुमतको सरकारमा परिणत भयो । ओली सरकार गठन हुँदा ७६ (२) बमोजिम नै भएको थियो । चुनावी गठबन्धन गरे पनि त्यतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्र भिन्नभिन्नै पार्टी थिए । ओली सरकारको हैसियत त्यतिखेर दुई पार्टी गठबन्धन सरकारको थियो । जब एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकृत भई नेकपा (नेकपा) बन्योे, ओली सरकार पुनश्चः धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार बन्न पुग्यो ।

गत फाल्गुन २२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली सरकारको त्यो हैसियत पुनश्चः गुम्यो । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप उनले चैत्र २१ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्दथ्यो । संविधानको धारा १००( २) ले सत्तारुढ पार्टी फुटेको अवस्थामा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन स्वऐच्छिक नभएर बाध्यात्मक व्यवस्था मानेको छ । तर, ओलीले १ महिनाभन्दा बढी ढिलो गरी बैशाख २७ गते मात्र विश्वासको मत लिए, जो संविधानको व्यवस्था विपरित थियो । त्यसले ‘बाध्यात्मक’ प्रावधानलाई ‘स्वऐच्छिक’ प्रावधानजस्तो बनाइदियो ।

तथापि ओली सरकार विश्वासको मत लियो, त्यो सकारात्मक संवैधानिक कदम थियो । तर, उनले वा विश्वासको मत पाएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३ ) बमोजिम अल्पमतको सरकार चलाई हरेका छन् । यो सरकारले पनि धारा ७६ ( ४) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्दछ । वैशाख २७ गते ओलीले लिएको विश्वासको मत १०० ( २) बमोजिमको थियो । अब ३० दिनसभित्र उनले ७६ ( ४) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्दछ ।

जेष्ठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य ओली सरकारसँग छँदैछ । विश्वासको मत पहिले लिने कि बजेट पहिले पेश गर्ने ? समय ढिलो हुँदै गएको भए पनि सरकारले यस बिषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छ ।

यी दुई बिषय एकअर्कामा अन्तर्संबन्धित छन् । विश्वास प्रस्ताव जेष्ठ १५ गते अघि राख्ने तर प्रस्ताव पारित नभएमा प्रधानमन्त्री स्वतः फेरि पदमुक्त हुन्छन् । त्यस्तो बेला सरकारले बजेट ल्याउँने हैसियत नै राख्दैन । त्यही बीच नयाँ सरकार बन्न नसक्दा बजेट सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था लागू नहुने अवस्था सृजना हुन्छ । सायद सरकारले बजेट पेश गरेर मात्र विश्वासको मत लिने छ ।

त्यसो गर्दा ओली सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुनेछन् । बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु सरकारले घोषण गर्न सक्नेछ, जसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भने बहन गर्नु पर्ने छैन । किनकी ओली सरकारले फेरि पनि विश्वासको मत पाउँने सम्भावना निक्कै कम छ ।

नेपाली कांग्रेसले विपक्षी धर्म निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वको कारणले चाहेर पनि ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्दैन । नेकपा (माओवादी) ले यति छिटो अवधिमा सायदै आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ला । जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट गरेका छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर समूहसंग रहेको ओलीको आशा पनि यो विज्ञप्तिसंगै समाप्त भएको छ । ओली सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिन्न ।

त्यसो भए के हुन्छ ? ओली पुनश्चः पद मुक्त हुन्छन । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५)को प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । जसरी अहिले एमाले वृत्तमा चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रम ओलीले नै गर्ने र अर्ली इलेक्सनमा जाने सोच देखिन्छ, त्यसको संवैधानिक बाटो भने सहज छैन । किनकी संविधानले धारा ५६ (३) को प्रधानमन्त्रीलाई मध्याबधि निर्वाचन घोषणा गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन ।

यदि यो संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित ओलीले मध्याबधि निर्वाचन गराउँन खोजेमा ओलीलाई दुईवटा समस्या आइलाग्ने छ । पहिलो- पुनश्चः अदालतमा मुद्धा पर्ने छ । दोस्रो– कोराना महाब्याधको यति ठूलो प्रकोप र मानवीय क्षतिबीच देशमा गैरसंवैधानिक ढंगले ‘अर्ली इलेक्सन’ मा धकेलेको आरोप उनले सामना गर्नु गर्ने छ । यी दुवै अल्झोले गर्दा ओली चाहेजस्तो मंसिरमा मध्यावधि त्यति सहज हुने छैन ।

ओलीले प्रतिनिधिसभाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (५)को प्रयोग कसरी गर्लिन वा नगर्लिन, त्यो आफैमा महत्वको कुरा हुनेछ । धारा ७६ (५) मा भनिएको छ- उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (४) बमोजिमकै विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । यहाँनेर ७६ (७) ले दुई वटा विकल्प दिन्छ । उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सके विश्वास प्राप्त रहुन्जेल उसले सरकार चलाउन, विश्वासको मत गुमाउने बित्तिकै नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्दछ । तर, उपधारा (३) बमोजिकको सरकारलाई भने त्यो अधिकार हुँदैन । तसर्थ अहिलेको ओली सरकारलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नै छैन ।

तर, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने उपधारा ( ५) क्रियाशील हुन नसकेमा भने विद्यमान प्रधाममन्त्रीकै सिफारिसमा ६ महिनाभित्र अर्को चुनावको मिति तोक्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, ओलीले नै चुनाव सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिले आधाआधीको सम्भावना मात्र हो, सुनिश्चित हैन । विपक्षी दलहरुले चाहेमा उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन हुने सम्भावना टरिसकेको छैन ।

यहाँ नेर प्रश्न उठ्छ– कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा के चाहन्छन् ? उनीहरु ओलीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन चाहन्छन भने सायद उपधारा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले दिने समय पनि उनीहरुले सरकार दाबी नगरिकन गुजार्ने छन् । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले नयाँ चुनावको मिति घोषण गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन् । सम्भवत आउने मंसिरमा चुनाव हुने छ ।

यदि विपक्षी दलहरुले एक मत भएर उपधारा (५ ) बमोजिमको सरकार दाबी गरेमा नयाँ सरकार बन्ने छ । त्यो सरकार संसदको बाँकी कार्यकालभरि चल्ने छ र दुई बर्षपछि नियमित निर्वाचन हुनेछ । ओलीकै सरकार बाँकी २ बर्ष चल्ने संभावना भनेको विश्वासको मत अगाडि नै नेकपाको पुनः एकता गर्नु हो, त्यो बाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।

कोराना महाव्याधीबीच मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भए त्यो ओलीको चतुरता वा चाणक्य नीति मात्र हुने छैन, त्यो विपक्षी दलहरुको असफलता अर्को अध्याय पनि हुनेछ । यस जटिलता बीच जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहलकदमी लिने जनाएको छ । यसको आधारभूत शर्त भने नेपाली कांग्रेसलाई मनाउनु हो । आखिर कांग्रेस सभापति देउवा के चाहन्छन् ? उनी ओली सरकारकै नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरु फुटेको मौकामा ‘अर्ली इलेक्सन’ चाहन्छन् भने सायद उनले जसपालाई समर्थन गर्ने छैनन् ।

ओलीलाई हटाएर नियमित चुनावमा जान कांग्रेसका लागि फाइदा देख्छन भने जसपालाई समर्थन गर्नु कांग्रेसका लागि बाध्यताजस्तो बन्दै गएको छ । माओवादी केन्द्र भने पुनः पार्टी एकता हुने अवस्था बाहेक अरु जुनकुनै स्थितिमा ओलीलाई हटाएर चुनावमा जान चाहन्छ भन्ने प्रष्ट छ ।

जसपाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए को प्रधानमन्त्री होला ? यो अर्को जिज्ञासाको बिषय हो । तथापि डा. बाबुराभ भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव नै सम्भावित विकल्प हुन । भर्खरै प्रकाशित दुई अध्यक्षको संयुक्त विज्ञप्तिको मनसाय हेर्दा महन्थ ठाकुरलाई अगाडि सार्ने सम्भावना नभएको हैन ।

तर, यस बीच ठाकुरको छवि बिग्रिएको छ । ओलीसँगको अनावश्यक लसपसले गर्दा विपक्षी दलहरुका लागि ठाकुरको विश्वासनीयता निक्कै कमजोर भएको छ । सत्ताधारी दलको विरुद्ध मतदान समेत गर्न नसक्ने र तटस्थ बस्ने व्यक्तिले विपक्षी भावनाको नेतृत्व कसरी गर्लान भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो । तर, ठाकुरका लागि यो कानुनी व्यवधान हैन, राजनीतिक तथा नैतिक व्यवधान मात्र हो । माओवादी र कांग्रेस ठाकुरलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा पुग्लान् नपुग्लान् यसै भन्न सकिन्न ।

समग्रमा ओलीका आगामी दिनहरु सोचेजस्तो सहज छैनन् । उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अल्झो बाँकी नै छ । यदि यो धारा प्रयोगमा आयो वैकल्पिक सरकार बन्यो भन्ने ओली एमाले २ वर्षका लागि विपक्षमा बस्न राजी हुनु त छँदैछ, त्यसपछि पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व पाउने छैन ।

ओली पक्षलाई अहिले दुई वटा कुराले बढी उत्साहित गरेको छ । पहिलो- एमालेको स्थापित तथा लोकप्रिय ब्राण्ड नाम र सूर्य चिन्ह पाउनु । दोस्रो– आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनु । पार्टी विभाजन, सरकारको अलोकप्रियता र कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको अपजसबीच ओली पक्षको राजनीतिक भविष्य नै तिनै दुई कुरामा टिकेको छ ।

ओलीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिने वा नदिने ? अब यो स्वयं ओलीको चतुरताभन्दा विपक्षी दलहरुको रणनीति र छनौटमा भरपर्ने छ । चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाए एमालेको ओली पक्ष तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ५, २०७८ १९:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्