निजामती प्रशासन र यसका वर्तमान चुनौतिहरु

बिचार

गृहपृष्ठ
बिचार
निजामती प्रशासन र यसका वर्तमान चुनौतिहरु

निजामती प्रशासन र यसका वर्तमान चुनौतिहरु

शुक्रबार, पुस १०, २०७७ रवि किरण आचार्य

रवि किरण आचार्य

नेपालमा निजामती सेवाको आफ्नै इतिहास छ । नेपाल राज्यको एकिकरणदेखि राणाकालीन शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि निजामती सेवाको प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा अस्तित्वमा रह्यो । त्यस समयमा सक्षमता, दक्षता र योग्यताको आधारमा भन्दा पनि परिवारवाद र आफू अनुकूलको आदेशात्मक निजामती प्रशासन संचालन भएको देखिन्छ । यसपछि विभिन्न कालखण्डमा विकसित भएका राजनैतिक परिवर्तन र परिणाम स्वरुप विकास भएका राज्य व्यवस्थामा पनि निजामती प्रशासन केन्द्रिकृत स्वरुपकै सेरोफेरोमा गुज्रियो । तर पनि यस अवधिमा निजामती प्रशासन योग्यतामा आधारित, निष्पक्ष छनौट पद्धति तथा सवल र परिस्कृत बन्दै गयो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

राजनैतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै समग्र राष्ट्रको उत्थानको लागि नीति कार्यान्वयनमा मात्र नभई नीति निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने स्थायी संयन्त्रको रुपमा चिनिने निजामती प्रशासनको समय सान्दर्भिक कार्य संस्कृतिको विकास हुन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । समाज र प्रशासकीय संयन्त्रको अन्तर सम्बन्ध बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन । अतयवः प्रशासनिक संयन्त्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको भनाई र गराईमा एकरुपता हुन जरुरी छ । सार्वजनिक क्षेत्र वा प्रशासनिक क्षेत्रमा यदाकदा देखिने नकारात्मक प्रवृत्तिको निरुपण गर्दै निरन्तर सुधारको माध्यमबाट मात्र निजामती प्रशासनलाई मूल्य मान्यताको विकासमा सहयोग पु¥याउने खालको कार्य संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । कार्य संस्कृतिको प्रभाव निजामति प्रशासनका सन्दर्भमा मात्र लागू नभई समग्र सामाजिक मूल्य मान्यता र व्यवहारका सन्दर्भमा पनि तद्नुरुपको सकारात्मक रुपान्तरण हुन जरुरी छ । कुनै पनि समाजमा चुनौतिविहिन सेवाप्रवाहको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । बरु यस्ता पक्षहरुलाई मात्रात्मक रुपमा कम गर्ने प्रयासमा सबैको सकारात्मक दायित्व जरुरी हुन्छ ।

संंघीयता र तद्अनुरुपको राज्य संंचालनमा नौलो अनुभव संगालिरहेको निजामती प्रशासन कार्यान्वयनको चरणमा बामे सरिरहेको छ । तथापि राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै यसका विभिन्न पक्षहरुमा हुने परिवर्तित व्यवस्थापनमा जटिलताहरु विद्यमान नै छन् । हाल संंचालनमा रहेका मौजुदा मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत्का विभिन्न प्रकृतिका सेवाप्रदायक कार्यालयहरुमा भौगोलिक सेवा विस्तारलाई दृष्टिगत गरी तद्नुरुपको मानव श्रोत ब्यवस्थापन हुन नसक्दा आम नागरिकहरुले अपेक्षा गरे अनुसारको सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । तथापि राज्य पक्षबाट यसको कार्यान्वयनका प्रारम्भिक संकेतहरु देखा नपरेका भने होइनन् । राजनैतिकरुपमा पार्टीहरु बीच रहेका केही मतभेदहरुको समयमै हल गरी आम नागरिकलाई भयरहित तरिकाले सेवा लिन सक्ने तथा कर्मचारी प्रशासनको तर्फबाट ढुक्क साथ सेवा प्रदान गर्न सक्ने सहज वातावरणको निर्विकल्प चयन गर्न पनि राज्यका लागि थप चुनौति देखिएको छ । यद्यपि यस मामलामा पछिल्लो समयमा सुधारका भन्दा तुलनात्मक रुपमा नकारात्मक सन्देशहरु देखिनु चिन्ता र चुनौतिको बिषय बन्न गएको छ ।

निजामती सेवालाई पेशागत मर्यादा, उत्तरदायित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक सेवाको रुपमा लिई तद्नुरुपको शाख कायम गर्न निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । पूरै विश्व र यसको सेरोफेरोमा देखिरहने विविध परिवर्तनहरुलाई निरन्तर परिवर्तन ब्यवस्थापनको माध्यमबाट सुझबुझपूर्ण अवतरण गर्न कम्ति सजिलो छैन । विश्वब्यापीकरण, नयाँ परिवर्तन ब्यवस्थापन, आर्थिक उदारीकरण जस्ता पक्षहरुलाई नवीनतम् प्रविधिमा आधारित शिपको माध्यमबाट सफल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझा मूल्य र मान्यतामा आधारित विभिन्न संघ संगठनहरुद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको आफ्नो भुगोल अनुकूल नीति कार्यान्वयन गर्न निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनहरुले उजागर गरेका चुनौतिको सम्बोधनलाई कम आँक्न सकिँदैन । जातीय द्वन्द, वर्गीय विभाजन जस्ता पक्षहरुले निजामती प्रशासनमा सेवाको चुस्त प्रवाह चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । निजामती कर्मचारीहरुको मनोवललाई मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुबै प्रबृत्तिगत कोणबाट तथा टैन्जिबल र अभ्यान्तर पक्षहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी संगठनका माध्यमबाट उच्च तथा क्रमागत उत्पादनका अतिरिक्त अधिक प्रतिफल दिन सक्ने बनाउन कम्ति चुनौतिपूर्ण छैन । अनावश्यक झन्झट, लालफिताशाही, काम पन्छाउने प्रबृत्तिको गठजोड निकै प्रक्रियामुखी र अब्यवहारिक मानिन्छ । नेपाली समाज र यसका अबयबहरुमा पाच्य हुने खालको संस्कारको विकास गर्न आम कर्मचारीहरुको माइण्ड सेट गरी तद्नुरुपको सोचाईमा परिवर्तन गर्न गराउन उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । ब्यवस्थामा आइरहने परिवर्तनले राज्यको मूल कानुन संविधानले परिकल्पना गरेको तहगत र मूलभत मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन विकासमा जनस्तरबाट छिटो नतिजा खोज्नु अस्वाभाविक त होइन तर राज्यका श्रोत साधन र प्रक्रियाले गर्दा छिटो नतिजा दिन धैरै अप्ठेरो पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा यो एउटा गम्भीर चुनौति हो । वर्तमानमा यदाकदा सीमित ब्यक्तिहरुबाट सतहमा देखिने बिकृत क्रियाकलापका कारण निजामति कर्मचारी प्रशासनको मौलाउँदो गौरवको शेखी जोगाउन कम चुनौतिपूर्ण छैन । जनचाहना अनुरुपका विकासका क्रियाकलाप पूरा गर्न, उनीहरुको विश्वास आर्जन गर्दै जनउत्तरदायित्व बोध गर्न सक्ने संस्कृतिको विकास हुनसके मात्र असल समाज निर्माणमा टेवा पुग्दछ । यसका लागि पेशागत मर्यादाको ख्याल राखी पारदर्शी र दुरदर्शी भएर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सके मात्र कर्मचारी प्रशासन सबल बन्न सक्छ । अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप र दण्डहिनताले कर्मचारी प्रशासनको मनोबल गिराई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने तमाम् घटनाक्रमहरुले अभिभावकीय भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिको जडता कायमै छ । मनोबृत्तिमा सुधार नभई संरचनागत हिसाबमा मात्र केन्द्रिकृत हुँदा प्रशासन सक्षम बन्न सक्ने आधार खडा हुँदैन ।

नीजि क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा निजामती प्रशासनमा विकर्षणको पूर्व अनुमान गरिहाल्नु भन्दा अझ निखारिएर प्रतिष्पर्धात्मकरुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तथापि सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणागत विकास आजको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्त्यमा, तमाम चुनौतिका बाबजुद पनि निजामती प्रशासन राज्यद्वारा प्रतिपादित नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्विकल्प संगठन त हो तर परिस्कृत सुधार नभई अर्को उपाय छैन ।

(केमिष्ट-संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना बुटवल)
९८४७८२४९१७

(लेखक सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर हन् ।)

[email protected]

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७ १५:२५