'शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको चासो सम्बोधन गर्न दबाब'

शिक्षा

गृहपृष्ठ
शिक्षा
'शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको चासो सम्बोधन गर्न दबाब'

'शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको चासो सम्बोधन गर्न दबाब'

शुक्रबार, भदौ १३, २०८२ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी तथा आवसीय विद्यालयहरुका विभिन्न संगठनहरु आन्दोलनमा छन् । संघीय शिक्षा ऐन निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको उनीहरुको ठहर छ । त्यसकै विरोध स्वरुप दिनहुँजसो देशभर नै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

यसैक्रममा नेपालगञ्जमा पनि स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतितिधिहरुको उपस्थितिमा आज बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । त्यसक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले निजी विद्यालयहरुलाई विश्वासमा लिएर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको चासो र मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा निजी विद्यालयको भूमिका अग्रणी रहेको यथार्थलाई स्वीकार्दै राज्यले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्नेमा हतोत्साहित गर्न नहुने बक्ताहरुले बताए । नेपालगञ्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले निजी विद्यालयका यथोचित मागलाई सम्बोधन गरी सरकारले विधेयकलाई परिपक्व बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले शिक्षा विकासमा खेलेको भूमिकालाई कम आँक्न नमिल्ने बताउँदै राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले कम्तिमा सरोकारवालासंग छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नहुनु दुःखद् पक्ष रहेको उल्लेख गरे । कुनै पनि ऐन कानुन बनाउँदा ब्यापक विमर्श जरुरी रहेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा एमाले बाँकेका अध्यक्ष निरक गुरुङ, कांग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइराला, रास्वपा बाँकेका सभापति हरिपाल सिंह केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी, नागरिक समाजका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव नमस्कार शाह, शिक्षक महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष शेखर रावत, पूर्व जिशिअ जित बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्वजित तिवारी लगायतले निजी विद्यालयको चासोलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, एनएमएको संयुक्त आयोजनमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सहसचिव राजेन्द्र आचार्यले विधेयकप्रतिको असहमतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

यसअघि विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि कोणसभा गरिएको थियो । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत प्याब्सन बाँकले भदौ ६ गते शुक्रबार वीपी चोकमा सबै स्कुल बस उतारेर नगर परिक्रमा गराएको थियो । सरकारले ल्याएको शिक्षा सम्बन्धि प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ । शिक्षा विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश पनि हटाउनुपर्ने प्याब्सनको मुख्य माग रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित प्रस्तावले निजी विद्यालयको भविष्य र स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने भन्दै प्याब्सनले चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत साउन २९ गते स्थानीय सरकारका प्रमुख र पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ । यस्तै साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सनले भदौ १ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । भदौ २ गते सांसदहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

निजी विद्यालयहरुका संगठनले आफ्नो मागको सुनुवाई नभए आगामी भदौ १८ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १३, २०८२ १९:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्