निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

शुक्रबार, वैशाख ८, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भेटने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा भए पनि पछि हटाइने बताए।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका थिए।

अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साहित हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने तर्फ अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन। यसबारे महासङ्घले रक्षा एवं कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

यसै विषयमा बिहीबार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए।

यसै गरी, भेटमा बैङ्किङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने तर्फ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

साथै, बजार अझै चलायमान नभइसकेको अवस्थामा ऋणको पुर्न संरचना एवं पुर्न तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो। ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ। बैङ्कहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। असार मसान्तमा यो बढ्ने सम्भावना भएको हुँदा कर्जाको पुर्न संरचना एवं पुर्न तालिकीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ढकालले पुँजीगत खर्च बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका थिए। अहिले साना उद्यमी व्यवसायी मिसम्याच सम्बन्धी चैत्र मसान्तसम्म दिइएको व्यवस्थाका कारण समस्यामा रहेको हुँदा यसको समयावधि थप्न र करको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ८, २०८० १८:५२