दर्ता नभएका मोबाइल नेपालमा नचल्ने, दूरसञ्चारले एमडीएमएस पूर्णरूपमा लागू गर्ने

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
दर्ता नभएका मोबाइल नेपालमा नचल्ने, दूरसञ्चारले एमडीएमएस पूर्णरूपमा लागू गर्ने

दर्ता नभएका मोबाइल नेपालमा नचल्ने, दूरसञ्चारले एमडीएमएस पूर्णरूपमा लागू गर्ने

आइतबार, कात्तिक ५, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

काठमाडौँ । अबदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्णरूपमा लागू गर्ने भएसँगै दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।

प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र पनि एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइलको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको हो । अबदेखि दर्ता नभएका मोबाइलमा नेटवर्क सेवा प्राप्त नहुने भएको हो ।

मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्री–वितरण रोक्न भन्दै प्राधिकरणले पटक–पटक एमडीएमएस लागू गरिएको घोषणा गरेको छ ।

यसघिदेखि पटक–पटक म्याद थप्दै आएको भए पनि अब अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय दिइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पटक पटक समय थप गरिएको भए पनि यसपालि अन्तिम पटकका लागि मात्र भनेर समय थपिएको जानकारी दिए ।

गएको बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले जेठ १ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू गर्ने जनाएको थियो ।

तर पटक पटक म्याद थपेर यहाँसम्म आइपुगेको हो । यसपटक अन्तिम नै भएको भन्दै अध्यक्ष खनालले भने, ‘हामीले १५ दिनको समय दिएका छौँ । यो अवधिभित्र पनि मोबाइल रजिष्टर गरिएन भने अब बन्द गछौँ ।’

के हुन्छ ग्रे लिष्टमा भएका मोबाइलहरुको ?
यसबारे अहिले नै कारबाही नहुने भएको छ । झण्डै ६० लाखको हाराहारीमा यस्ता मोबाइल रहेकाले प्राधिकरणले सरकारको नीति पर्खिरहेको छ ।

अध्यक्ष खनालले भने, ‘ग्रे लिष्टमा भएको ५०–६० लाख मोबाइल सरकारले उचित निर्णय नलिएसम्म पुरानो बन्द गर्न गर्दैनौँ । त्यसलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । कसैलाई पनि असर नपरोस् भन्ने हो ।’

त्यसो त एमडीएमएस लागू गर्ने भनेर प्राधिकरणले भनिसकेपछि पनि थुप्रै संख्यामा महँगा मोबाइल भित्रिएका छन् । महँगा आईफोन, स्मार्टफोन लगायत ठूलो मूल्यका मोबाइल भित्रिएका हुन् ।

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्न खोज्नुको प्रमुख कारण हो अवैध तरिएकाले भित्रिँदै आएका मोबाइलमा प्रतिबन्ध । त्यसैले पनि त्यस्ता महँगा मोबाइलहरु अब नियमानुसार दर्ता नगरे चल्ने छैनन् ।

प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘नियमानुसार दर्ता गर्नुहुन्छ भने चल्छ । भन्सार तिरेरै ल्याउन सकियो । मेरो भन्सार छुट्यो भनेर पनि दर्ता गर्न सकियो प्रक्रिया पुर्याएर । अथवा नेपालमा किनेको भ्याटबिल देखाउनु पर्यो ।’

हुन पनि दुई लाखको मोबाइल बोक्ने मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । मतलब सर्वसाधारण मान्छेहरु यसका प्रयोगकर्ता होइनन् ।

यो नियम लागू भएसँगै नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध सेट मानिनेछन् ।

प्राधिकरणले २०७८ साउन र २०७९ सालको भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिकरूपमा लागू गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७९ पुस १५ गते भने पूर्णरूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुन्छन् ।

बाँकी सेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ भएको सूचनाअनुसार दर्ता गराउनुपर्छ । अब यसरी पनि दर्ता नगर्ने मोबाइलहरु दुई सातापछि चल्ने छैनन् ।