'विद्यालय शिक्षा विधेयक' सच्याउन माग गर्दै प्याब्सन आन्दोलित, बाँकेमा पनि स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र

शिक्षा

गृहपृष्ठ
शिक्षा
'विद्यालय शिक्षा विधेयक' सच्याउन माग गर्दै प्याब्सन आन्दोलित, बाँकेमा पनि स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र

'विद्यालय शिक्षा विधेयक' सच्याउन माग गर्दै प्याब्सन आन्दोलित, बाँकेमा पनि स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र

बिहीबार, साउन २९, २०८२ गौरब गिरी

नेपालगञ्ज । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आज देशभर सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्याब्सन बाँकेले पनि आफ्नो संगठन क्रियाशील रहेका जिल्लाका ६ पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 'विद्यालय शिक्षा विधेयक' सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय सरकारका प्रमुख एवम् शिक्षा महाशाखा एवम् शाखालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले बताए । शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा चर्को असन्तुष्ट जनाउँदै प्याब्सनले देशभर सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष बज्राचार्यले बताए ।

बज्राचार्यका अनुसार प्याब्सनको संगठन नभएको राप्तीसोनारी र नरैनापुर बाहेक ६ वटै पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, कोहलपुरका कार्यबहाक मेयर संगिता सुवेदी, बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, खजुरा उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, जानकी उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव र डुडुवा उपाध्यक्ष शाहिदा बानोसहित सबै पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

May be an image of 10 people and text

सरकारले ल्याएको शिक्षा सम्बन्धि प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश पनि हटाउनुपर्ने प्याब्सनको मुख्य माग रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित प्रस्तावले निजी विद्यालयको भविष्य र स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने भन्दै प्याब्सनले चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत साउन २९ गते स्थानीय सरकारका प्रमुख र पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ २ गते सांसदहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा दिउँसो २ः३० बजे राष्ट्रिय परिचर्चा आयोजना गर्ने, भदौ ३ र ५ गते क्रमशः पालिका र जिल्ला तहका समितिहरूको बैठक बस्ने र भदौ ६ गते सडकस्तरमै विरोध प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

प्याब्सनले आन्दोलनका क्रममा आवश्यक परे सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

May be an image of 6 people May be an image of 6 people and text May be an image of 12 people, people smiling, dais and temple May be an image of 4 people, hospital and text May be an image of 4 people, people smiling, hospital and text May be an image of 9 people and text