अब सातै प्रदेशमा मल भण्डार, आगामी आर्थिक वर्षदेखी रसायनीक मलको समस्या समाधान

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
अब सातै प्रदेशमा मल भण्डार, आगामी आर्थिक वर्षदेखी रसायनीक मलको समस्या समाधान

अब सातै प्रदेशमा मल भण्डार, आगामी आर्थिक वर्षदेखी रसायनीक मलको समस्या समाधान

आइतबार, पुस १२, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगन्ज । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अब सातै प्रदेशमा मल भण्डार स्थापना गर्ने बताएकी छन्

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट मन्त्रालय हेरफेर भएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीका रुपमा आज (आइतबार) पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले सातवटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने बताएकी हुन्

‘वर्षौदेखी किसानले भोग्दै आएको रसायनिक मलको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न दृढ छु’, उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखी रसायनीक मलको समस्या समाधान गरिनेछ ।’

कृषिमन्त्री अर्यालले वास्तविक कृषकको सूचिकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बिउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बीमा र कृषि ऋण, कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने काम फागुनबाट शुरुआत गरिने उल्लेख गरिन । यसबाट वास्तिविक किसानले ठूलो राहत पाउने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई उद्देश्य अनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाएपनि उचित मूल्य नपाएको व्यापक रुपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले यसको समाधान गर्नका निम्ती पहल गरिने बताइन् ।

‘हाम्रा बजारलाई संघीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा बर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको आजैबाट शुरुआत गर्न निर्देशन दिन्छु’ उनले भनिन् ‘कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालिनाली, वस्तु जस्तैः धान, गहुँ, मकै, दुध, उँखु बिक्री नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

नगदे बालीको रुपमा रहेको उँखु बाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरुको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दिर्घकालिन योजना बनाई अबिलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले जानकारी गराइन् ।

हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने कृषि मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
आम उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सम्भाव्यता र कृषकको अभिरुचीका आधारमा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईने उनको भनाई थियो ।

देशमा आलु, प्याज र कागती मात्रै प्रति वर्ष करिब २० अर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै यी बालिहरुको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने समेत मन्त्री अर्यालले बताइन । ‘दुध, माछा, मासु र अण्डामा हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा छौं ’ उनले भनिन् ‘यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै पूर्ण आत्मनिर्भर रहेको घोषणा गरिने ।’

कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारलाई आवद्ध गरी कृषकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन । साथै बोर्ड, संस्थान र समितिलाई उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन आवश्यक कदम चालिने बताइन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १२, २०७७ १८:३८