नेपालगञ्जमा प्रदेशस्तरीय सहकारी सुशासन प्रबर्द्धन कार्यशाला

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ
नेपालगञ्जमा प्रदेशस्तरीय सहकारी सुशासन प्रबर्द्धन कार्यशाला

नेपालगञ्जमा प्रदेशस्तरीय सहकारी सुशासन प्रबर्द्धन कार्यशाला

शनिबार, चैत ३, २०८० बागेश्वरी पोस्ट

नेपालगञ्ज । सहकारीप्रतिको गुम्दै गएको विश्वास फर्काउन सुशासन प्रबद्र्धन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति काठमाण्डौको आयोजनामा आजदेखि नेपालगञ्जमा सुरु भएको लुम्बनी प्रदेशस्तरीय 'सहकारी संस्थाः समस्या, समाधान र सुशासन प्रबर्द्धन' विषयक दुई दिने कार्यशालामा सुशासन प्रबद्र्धनसंगै सहकारी शिक्षामा जोड दिइएको छ ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले समस्यामा रहेका सहकारीहरुको ब्यवस्थापन गर्दै उत्कृष्ट कार्य गरिरहेका सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । गाउँ भन्दा सहरका सहकारीहरुमा बढी समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको भन्दै उनले समाधानको बाटो खोज्नु अघि बास्तविक समस्या पहिचानमा केन्द्रित हुन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको कार्यशालामा दाहालले सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास बढाउन जरुरी रहेको बताए । वित्तीय अनुशासनले मात्रै सहकारीलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्ने भन्दै दाहालले सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा नराखी बर्गिकृत ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यशालामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले नेपालगञ्जमा सहकारीको स्थिति, सकारात्मक पक्ष, समस्या र समाधानका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले नेपालगञ्जमा ११३ सहकारी रहेकोमा ७० वटा सक्रिय रहेको बताए । यी मध्ये कोपोमिसमा आबद्ध सहकारी ६४ वटा छन् । खड्काले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकारी नियमावली २०७७ निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए ।

May be an image of 3 people and text that says 'ব धन्यवाद 16/03 2024 14:28'

चालू आर्थिक बर्षमा सहकारी लेखापालन, नेतृत्व तथा व्यवस्थापन विकास तालिम, कोपोमिस सम्बन्धि तालिम, विद्यालयमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया लगायत नियमनका कामहरु गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको प्रस्तुतिकरणमा केही सकारात्मक पक्षहरु समेत औंल्याइएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० मा रहेको शुद्धगोरस सहकारी संस्थाले नेपालगञ्जलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित बार्षिक करिब २४ लाख बराबरको आम्दानी गरिरहेको, वडा नम्बर १२ मा रहेको पूर्णिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले समुदायका लागि निःशुल्क क्लिनिक सञ्चालन गरेको, वडा नम्बर १२ मै रहेको सफल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र वडा नम्बर ४ मा रहेको शारदा उपभोक्ता सहकारीले स्थानीय उत्पादनलाई प्याकेजिङ, अचार उत्पादन जस्ता सदस्यको सीपसँग सम्बन्धित काम गरी बजारमा बिक्रिवितरण गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रस्तुतिका क्रममा उनले सदस्य सक्रियता कमजोर, सहकारी शिक्षाको अभाव, सदस्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर सहकारी हुनु, मनलाग्दो कर्जा परिचालन, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, मिटरब्याजी कारोबार, अनियन्त्रित खर्च प्रणाली, बित्तीय अनुशासन नहुनु, संस्थाको पैसामा सञ्चालकको एकलौटी मनमौजी, अप्रजातान्त्रिक नेतृत्व छनौट प्रक्रिया लगायतका समस्या सहकारीहरुमा देखिएको बताए । सदस्य सहकारी शिक्षा र सदस्य केन्द्रियतामा जोड दिने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत आवधिक नेतृत्व छनौट गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका औजारहरु सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरु तुरुन्त निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरु हुन सके सहकारीका समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रबक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले सहकारी सम्बन्धि कसुर र कारवाहीको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

कार्यशाला उद्घाटन शत्रमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, शिवराज नगरपालिका कपिलबस्तुकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सहकारीको विग्रँदो अबस्था र खस्किँदो छविलाई उकास्न सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

May be an image of 12 people, dais and text

अर्थ नीतिका तीन खम्बा मध्ये एक मानिएको सहकारी क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने सहभाागीहरुको धारणा छ । बदमासी गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही र राम्रो गरिरहेकाहरुलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनुगमनको पाटो पनि नियमित र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड छ ।