नयाँ जनादेश, नयाँ नेतृत्व र शिक्षामा अबको बाटो: एक विश्लेषण

बिचार

गृहपृष्ठ
बिचार
नयाँ जनादेश, नयाँ नेतृत्व र शिक्षामा अबको बाटो: एक विश्लेषण

नयाँ जनादेश, नयाँ नेतृत्व र शिक्षामा अबको बाटो: एक विश्लेषण

बुधबार, चैत ११, २०८२ दिनेश सिग्देल

तस्बिर: ChatGpt

नेपाल यतिबेला एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त नयाँ जनादेशले देशमा परिवर्तनको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। विशेषगरी युवाहरूको आशा र भरोसाका केन्द्र बनेका बालेन्द्र शाहको सम्भावित प्रधानमन्त्रीत्वको चर्चाले नयाँ उत्साह जगाएको छ। यो नयाँ नेतृत्वले देशको समग्र विकासका लागि चाल्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन र परिमार्जन नै हो ।

१. शिक्षा नीति र खुला अर्थतन्त्रको अपरिहार्यता

कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड त्यस देशको शिक्षा प्रणाली हुन्छ। नेपालले अंगीकार गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई जोड दिन्छ। शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, तर गुणस्तरीय र विशिष्टीकृत शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नतालाई निषेध गरेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन।

नयाँ शिक्षा नीतिले सरकारी र संस्थागत (निजी) दुवै विद्यालयलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुको सट्टा सह-अस्तित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। खुला अर्थतन्त्रमा राज्यले 'नियामक' (Regulator) को भूमिका खेल्नुपर्छ, 'नियन्त्रक' (Controller) को होइन।

२. संस्थागत विद्यालयको योगदान: एक बिर्सन नमिल्ने पाटो

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा संस्थागत विद्यालयहरूको योगदान अतुलनीय छ। राज्यको लगानी न्यून रहेको समयमा र सरकारी विद्यालयहरूको स्तर खस्किँदै जाँदा, निजी क्षेत्रले ठुलो जोखिम मोलेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन:

आज विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली जनशक्ति उत्पादनमा निजी विद्यालयहरूको मुख्य हात छ।

रोजगारी सिर्जना:

लाखौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी र अन्य सहयोगीहरूलाई रोजगारी दिएर निजी विद्यालयले बेरोजगारी समस्या समाधानमा सघाउ पुर्‍याएका छन्।

पुँजी पलायनमा रोक:

यदि नेपालमा गुणस्तरीय निजी विद्यालय नहुने हो भने, वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाका लागि मात्रै विदेश पलायन हुने निश्चित छ।

३. 'बालेन मोडेल' र शिक्षाको आधुनिक मार्गचित्र

बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमा प्रविधि, तथ्याङ्क र नतिजामुखी सोच देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले शिक्षा नीति बनाउँदा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ:

पूर्वाधार र प्रविधि: शिक्षालाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउने। यसमा निजी विद्यालयहरूले पहिले नै धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन्, जसलाई सरकारी तहले पनि अनुसरण गर्न सक्छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन: निजी विद्यालयलाई 'व्यापार' मात्र देख्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। उनीहरूले तिर्ने कर र पुर्‍याएको सेवाको कदर गर्दै उनीहरूका लागि लगानीमैत्री र सुरक्षात्मक नीति (Private-School Friendly Policy) ल्याइनुपर्छ।

छात्रवृत्ति र सामाजिक उत्तरदायित्व:

निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ।

४. भावी शिक्षा नीतिका मुख्य खम्बाहरू

नयाँ सरकारले ल्याउने शिक्षा नीतिमा यी बुँदाहरू समेटिनु पर्छ:

वर्गीकरण र मापदण्ड: विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसार शुल्क निर्धारणको लचिलो वैज्ञानिक मापदण्ड तोक्ने।

सुरक्षा र सम्मान: निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चन्दा आतंकलाई पूर्णतः निषेध गर्ने।

अनुसन्धान र विकास: पाठ्यक्रमलाई केवल किताबी ज्ञानमा सीमित नगरी व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।

निष्कर्ष

नेपालको समृद्धि तब मात्र सम्भव छ जब यहाँको जनशक्ति दक्ष र प्रतिस्पर्धी हुन्छ। यसका लागि सरकारी विद्यालयको सुधारसँगै निजी विद्यालयको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको मर्मलाई बुझ्दै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने होइन, बरु उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउने 'शानदार' शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ। शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनु नै समृद्ध नेपालको पहिलो खुड्किलो हुनेछ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०८२ २२:४२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्